CAA पर BJP की सहयोगी अकाली दल ने मोदी सरकार के स्टैंड का किया विरोध, कहा-इसमें मुस्लिमों को भी किया जाए शामिल

देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग सड़कों पर हैं और मोदी सरकार से इस कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर उसने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम प्रवासियों को इस कानून में जगह क्यों नहीं दी। केंद्र की बीजेपी सरकार ने भले ही नागरकिता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रवासी मुस्लिमों को शामिल नहीं किया है। लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि इस कानून में मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

बीजेपी की सहयोगी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मांग की है कि नागरिकता संशोधन कानून में बदलाव कर मुसलमानों को इसमें शामिल किया जाए। अकाली दल ने कहा है कि धर्म के आधार पर किसी को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर सताए जाने की वजह से भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्मावलंबियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनका मानना है कि मुस्लिम समुदाय को भी नागरिकता संशोधन कानून में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं और पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत सरकार को इस कानून में संशोधन कर मुसलमानों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की राय है। बादल ने कहा कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और यह हमारी ताकत है सभी एक टीम के साथ रहें।

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सिख गुरुओं ने अपने जीवन की कुर्बानी दूसरी आस्था के मानने वाले लोगों के लिए भी दी और हमारा धर्म ‘सरबत दा भला’ (सभी का कल्याण) की सीख देता है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि उन्हें (संशोधित नागरिकता कानून में मुस्लिमों को) भी शामिल किया जाए।