केजरीवाल की घर-घर राशन योजना को झटका, केंद्र ने लगाई रोक, आप-बीजेपी में फिर छिड़ी जुबानी जंग

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली केजरीवाल सरकार की बहुप्रतीक्षित घर-घर राशन वितरण योजना पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने आज कहा कि बीजेपी शासित केंद्र ने दिल्ली सरकार की डोरस्टेप डिलीवरी स्कीम को रोक दिया है। दिल्ली सरकार की फ्लैगशिप स्कीम राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए उनके घर में अनाज उपलब्ध कराने की योजना है।"

यहां बता दें कि केजरीवाल सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए योजना को अधिसूचित किया था, जिसे इसी महीने 25 मार्च से लागू किया जाना था। केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में अपने गणतंत्र दिवस के भाषण के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। केजरीवाल सरकार ने इस योजना को मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना नाम दिया है।

ताजा घटनाक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोला है। पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा है, “केंद्र सरकार ने घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को रोक दिया है। केजरीवाल सरकार की मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना 25 मार्च को शुरू की जाने वाली थी। आखिर मोदी सरकार राशन माफिया के खात्मे के खिलाफ क्यों है?”

वहीं, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव एस. जगन्नाथन ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव सह आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अनाज के वितरण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा योजना के नए नाम को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार एनएफएसए के अनाजों की मिक्सिंग किए बगैर अगर अलग से कोई योजना बनाती है तो उसे कोई एतराज नहीं होगा।