आर-पार की लड़ाई के मूड में छात्र: हर कैंपस बनने लगा है 'जंतर-मंतर' 

नरेन्द्र मोदी सरकार जंतर-मंतर को एक किले में तब्दील करने में भले कामयाब रही हो, लेकिन वह जुलाई 2026 के छात्र-युवा आंदोलन से पैदा हुई उस ऊर्जा को पूरे देश में फैलने से नहीं रोक पाई, जिसने न सिर्फ यूनिवर्सिटी परिसरों को विरोध-प्रदर्शन के सशक्त केन्द्रों में बदल दिया, बल्कि इन परिसरों को ‘जंतर-मंतर’ बना दिया है ।

दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी (कश्मीरी गेट) में छात्रों ने बुनियादी सुविधाओं के लिए 17 दिनों तक भूख हड़ताल की। ​​उनका कहना था कि हर साल लाखों रुपये फीस देने के बावजूद, हमें यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट से आने-जाने की अनुमति नहीं है? कैंपस जाने वाले रास्ते छात्राओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं? शिक्षक नहीं हैं? खेल का मैदान नहीं है? पीएचडी छात्रों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी पड़ती है? आख़िर क्यों?

छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन ने तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें कैद कर दिया। सुरक्षा गार्डों को खाना लाने की अनुमति नहीं थी, छात्र बाहर से खाना नहीं मंगा सकते थे। घायल छात्रों के लिए एम्बुलेंस भी अंदर नहीं आने दी गई।

13 अक्तूबर को छात्रों ने आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री ‘जय भीम कॉमरेड’ की स्क्रीनिंग करनी चाही तो जबरन रोक दिया गया। प्रदर्शन के पोस्टर फाड़े गए, कई छात्र घायल हुए, कई गर्ल स्टूडेंट्स के कपड़े तक फाड़ दिए गए। अगले दिन पुलिस ने छात्रों को न सिर्फ जबरन हटाया, तोड़फोड़ तथा सुरक्षाकर्मियों से झड़प के फ़र्ज़ी आरोपों में 11 छात्र सस्पेंड भी कर दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर निलंबन रद्द हुआ। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र इसे अपनी जीत मान रहे हैं, लेकिन छात्रों-युवाओं के प्रतिरोध के सामने विश्वविद्यालय प्रशासन के घुटने टेकने का सिलसिला अब सिर्फ एक कैंपस तक सीमित नहीं है। 

जेंडर स्टडीज़ में एमए की छात्रा ब्लेसी कहती हैं: “यह अंबेडकर यूनिवर्सिटी नहीं, तिहाड़ जेल है। जेल में कम-से-कम आपको समय पर खाना तो मिल जाता है। लेकिन यहां कोई छात्र सवाल भी पूछ ले, तो उसका खाना बंद हो जाता है।”

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, 21 सितंबर को एमए (उर्दू) के छात्र यासिर फ़हद ने आठ साल से निलंबित छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए ऐतिहासिक ‘डक ​​पॉइंट’ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। 19 दिनों तक चले इस अनशन और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद 9 अक्तूबर को विश्वविद्यालय प्रशासन को चुनाव कराने की घोषणा करनी पड़ी और 5 नवंबर को मतदान हुआ। एएमयू की कामयाबी का असर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर भी पड़ा, जहां उनका संघर्ष मुख्य रूप से ‘स्पॉट एडमिशन’ में कथित पारदर्शिता की कमी और छात्र संघ चुनावों (दो दशक से निलंबित) को बहाल करने पर केन्द्रित था।

जामिया में यह आंदोलन 12 अक्तूबर को शुरू हुआ। 24 अक्तूबर को, बातचीत के दौरान तोड़फोड़ हो गई। छात्रों ने उनका निजी सामान क्षतिग्रस्त करने और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को अस्पताल ले जाने के बहाने हिरासत में लेने की कोशिश का आरोप लगाया।

एसएफआई के अनुसार, पुलिस ने धारा 163 लगाकर छात्रों को हिरासत में ले लिया। प्रशासन ने कक्षाएं ऑनलाइन करने, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम तक छात्रों की पहुंच सीमित करने, हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया, लेकिन छात्र अड़े रहे। आख़िर 18 दिन बाद प्रशासन झुका और छात्र संघ बहाली की मांग मानी गई।

जेएनयू में भी छात्र संघ द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 17वें दिन, प्रशासन को झुकना पड़ा। अन्य मांगों के साथ वे छात्रसंघ पदाधिकारियों और पूर्व अध्यक्ष का निष्कासन रद्द करने, विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी प्रॉक्टोरियल जांच एवं एफआईआर वापस पर भी सहमत हो गए।

छात्र सिर्फ अपने अधिकारों के लिए ही नहीं लड़ रहे। वे कैंपस के 700 से ज़्यादा उन कर्मचारियों के लिए भी एकजुट हैं, जो वेतन कटौती, वैधानिक बोनस न मिलने, मनमाने निष्कासन और अन्य मांगों के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

इस सारी मुहिम में छात्राएं आगे रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने ‘हम औरतें आज़ाद हैं’ मार्च निकालकर सुरक्षा, आज़ादी और बिना भय के सार्वजनिक जगहों पर मौजूद रहने के अधिकार की मांग की। “तोड़ के रख दो वह समाज, नारी जिसमें बंधी है आज” और “रातों पर भी है हक़ हमारा”, जैसे उनके नारे ऐसी पीढ़ी के गुस्से का इजहार हैं, जो पितृसत्ता का वर्चस्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

जेएनयू के साबरमती ढाबे पर ‘नाइट मार्च’ से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ‘पिंजरा तोड़’ नारे तक, संदेश बिल्कुल साफ था: “हमें सुरक्षा चाहिए, क़ैदियों जैसी पाबंदियां नहीं।” नेहा, मुदिता और नादिया के नेतृत्व में छात्रों के इन आंदोलनों की खासियत रही कि वे किसी एक झंडे के नीचे नहीं थे, लेकिन अलग-अलग संगठनों से होने के बावजूद एक साथ थे।

पश्चिम बंगाल में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई), जादवपुर यूनिवर्सिटी और प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी के छात्र कथित ‘भगवा गुंडागर्दी’ के विरोध में एकजुट हैं। 27 सितंबर को, एसआरएफटीआई के छात्रों ने आरएसएस से जुड़े ‘अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत’ के कार्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने सरकारी फंड से चलने वाले कैंपस में राजनीतिक विचारधारा वाले संगठनों की मौजूदगी पर सवाल उठाए। यहां 4 अक्तूबर को, ‘बंगीय हिन्दू जागरण मंच’ के सदस्यों पर ईंटें और बोतलें फेंकने के आरोप लगे। छह छात्र निष्कासित कर दिए तो छात्रों ने निष्कासन वापसी के साथ कुलपति के इस्तीफे की मांग पर आंदोलन छेड़ दिया।

जादवपुर यूनिवर्सिटी में 20 अगस्त को एक जनरल बॉडी मीटिंग को लेकर वामपंथी और विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों के बीच झड़प हो गई। प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर वाले विद्यार्थी परिषद के एक पोस्टर पर विवाद हो गया। जब से भाजपा ने बंगाल में अपनी पकड़ बनाई है, छात्र राज्य के शैक्षणिक संस्थानों पर आरएसएस के आधिपत्य की कोशिशों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि और 6,000 सीटें कम करने के खिलाफ जुलाई 2026 में शुरू हुए विरोध-प्रदर्शन अक्टूबर आते-आते तेज हो गए। 6 अक्तूबर को छात्रों ने यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार जाम कर दिया, जबकि छात्राओं ने सुरक्षा और स्वायत्तता के लिए ‘फ्रीडम मार्च’ निकाला। आईआईएसईआर पुणे के छात्रों ने हॉस्टल के सख्त नियमों के विरोध में कक्षा बहिष्कार किया।

बीएचयू में छात्राओं ने रात 10 बजे के ‘हॉस्टल कर्फ्यू’ और भेदभावपूर्ण नियमों के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और अनिश्चितकालीन धरना दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 जून से 50 दिनों से ज़्यादा समय तक फीस बढ़ोतरी और अनुशासनहीनता के आरोप में तीन छात्र नेताओं प्रेम प्रकाश यादव, प्रिंस प्रकाश और हर्षित शुक्ला के ‘तानाशाहीपूर्ण’ निष्कासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। पीएचडी स्कॉलर विशाल सिंह कहते हैं, “जंतर-मंतर वाला आंदोलन न हुआ होता (जिसके कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा), तो हमारा निलंबन कभी रद्द नहीं होता।”

प्रतिरोध का दायरा गोरखपुर से लेकर पटना तक, पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से लेकर मुंबई यूनिवर्सिटी के कलीना कैंपस तक, कलाडी की श्रीशंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी से लेकर मेवात इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी (जहां वक्फ बोर्ड (हरियाणा) और प्रशासन के आश्वासन के बाद विरोध-प्रदर्शन खत्म हुए) तक विस्तार ले चुका है।

इसने मानसिक स्वास्थ्य के मामले में संस्थागत विफलताओं की भी पोल खोली है। 24 अगस्त को आईआईटी दिल्ली के 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार की आत्महत्या के बाद 2,000 से अधिक छात्र एकजुट हो गए। 30 महीनों में हुई आठ आत्महत्याओं, अनिश्चितकालीन धरने और ऋषिकेश की मां की भावुक अपील के बाद प्रशासन को हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने की सुध आई।

आईआईटी बॉम्बे में, 18 सितंबर को बीटेक छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के बाद ‘स्टूडेंट्स लाइव्स मैटर’ के नाम से तीन दिन तक विरोध प्रदर्शन चला।

प्रतिरोध की लहर प्रमुख लॉ स्कूलों तक भी पहुंची। अगस्त में, हैदराबाद की ‘नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च’ (नालसर) के 400 से अधिक छात्रों ने अपने दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को बुलाए जाने का विरोध कर दिया। जिसके बाद बार काउंसिल के चेयरमैन और भाजपा सांसद मनन मिश्रा द्वारा 2026 के पासआउट बैच का एनरोलमेंट रोकने के निर्देश के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया। बेंगलुरु की ‘नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी’ में भी सैकड़ों छात्र और पूर्व छात्र वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की प्रस्तावित मौजूदगी के विरोध में उठ खड़े हुए।

एसएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श एम. शाजी मानते हैं कि जंतर-मंतर आंदोलन ने छात्रों को संघर्ष करने का नया आत्मविश्वास दे दिया है: “अब वे आरएसएस समर्थित कुलपतियों या सत्ताधारी तंत्र के दमन से नहीं डरते। छात्र शिक्षा के मूल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।”

कैंपसों में लगातार हो रहे इस प्रतिरोध से एक बात तो साफ है: लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जंतर-मंतर विस्तार ले चुका है और सर्वत्र है। असहमति को रोका नहीं जा सकता है।