मणिपुर हिंसा मामला: आदिवासियों की सुरक्षा सेना से कराने की मांग, सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

मणिपुर में हिंसा का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आदिवासियों की सुरक्षा सेना से कराने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हो रही हिंसा पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां मौके पर हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत को बताया कि 70 आदिवासियों की हत्या हो चुकी है। सरकार किसी भी तरह से हिंसा को रोकने में नाकाम रही है जबकि सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया था कि वो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी।

अदालत को आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती के आदेश देने चाहिए। वहीं केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये कानून- व्यवस्था का मामला है। पहले भी अदालत ने ऐसी ही अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। फिलहाल एजेंसियों को काम करने दिया जाना चाहिए।