कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा- भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पूरा विवरण सार्वजनिक करे केंद्र सरकार

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के अमल से खासकर भारतीय किसानों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका जताते हुए कांग्रेस ने बुधवार को मांग की कि केंद्र सरकार को इस करार का पूरा विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता और पार्टी के सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने इंदौर प्रेस क्लब में संवाददाताओं से कहा,‘‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के प्रतिनिधियों की ताजा घोषणाओं से तो यही लगता है कि व्यापार समझौते के तहत हम ‘मेक इन अमेरिका’ चीजें ज्यादा खरीदेंगे। यह कितने दु:ख की बात है कि हमारी चुनी हुई सरकार इस करार के बारे में एक भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है।’’

उन्होंने मांग की कि नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पूरा विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।

श्रीनेत ने आशंका जताई कि इस समझौते के बाद अमेरिका के कृषि और दुग्ध उत्पाद धड़ल्ले से भारत आ सकते हैं जिससे भारतीय किसानों और उद्योगों को जाहिर तौर पर नुकसान होगा।

बहरहाल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए लोकसभा में कहा है कि भारत इस समझौते में घरेलू कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। श्रीनेत ने संसद के हालिया घटनाक्रम को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा,"लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें बेहयाई से रोका जा रहा है और अन्य सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा रहा है।’’

जातीय हिंसा से प्रभावित रहे मणिपुर में एक साल के अंतराल के बाद राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद नयी सरकार के गठन की तैयारियों पर कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पूर्वोत्तर के इस सूबे में कुछ भी नहीं बदला है।

उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों का भरोसा जीतने के लिए सरकार को उनकी भावनाएं समझनी होंगी।

श्रीनेत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस नीत 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस (इंडिया)' गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और इसके घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा।