कोरोना लॉकडाउन की मार से एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलयान, इस राज्य से भागने की मची होड़, सुनाई आपबीती

तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक बंद के दौरान राज्य में एक बार फिर से प्रवासी कामगारों का पलायन जारी है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के करोड़ों प्रवासी कामगार पहले ही कोयंबटूर और तिरुपुर के औद्योगिक शहरों से वापस आने का फैसला कर चुके हैं। तिरुपुर कपड़ा उद्योग में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर मोहम्मद सुहैब आलम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमारे आधे दोस्त पहले ही शहर छोड़ चुके हैं क्योंकि हम लगातार डर रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम अपने घर पहुंचते हैं तो एक विदेशी भूमि के बजाय परिवार के साथ होंगे। हमारे और हमारे छह कमरे के साथी हमारी औद्योगिक इकाई के मालिक के रूप में रह रहे हैं और बहुत दयालु हैं और हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं है और इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं।"

तमिलनाडु सरकार के पास इन प्रवासी कामगारों का समुचित डेटा बेस नहीं है, सिवाय एक मोटे अनुमान के कि उनमें से लगभग 30 लाख तमिलनाडु में फैले हुए हैं जो विभिन्न प्रकार की नौकरियों में लगे हुए हैं।

अक्टूबर 2020 में, तमिलनाडु सिविल सेवा निगम ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के तहत शामिल करने के लिए एक पोर्टल की घोषणा की थी, लेकिन यह परियोजना अभी जारी है। इससे राज्य में मौजूद प्रवासी कामगारों और उनके ठिकानों और विवरणों पर एक विचार आया होगा, लेकिन दुर्भाग्य से, राज्य में हमें कार्यकर्ताओं के आंकड़ों की कमी है।

हालांकि, तमिलनाडु के श्रम विभाग ने एक पहल में राज्य में प्रवासी श्रमिकों के ठिकाने और विवरण को ट्रैक करने के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया था। इसका उद्देश्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 और अन्य श्रम कानूनों के तहत लाभ उठाने के लिए राज्य के बाहर से कार्यबल की मदद करना था। इस पोर्टल पर 4.5 लाख प्रवासी कामगारों का डेटा दर्ज है लेकिन दुर्भाग्य से यह अपडेट नहीं है।

कोयम्बटूर और तिरुपुर के औद्योगिक निकाय श्रमिकों को राज्य नहीं छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रमिकों को काम जारी रखने के लिए प्रयास करने के लिए फेडरेशन ऑफ कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, क्रेडाई और तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा पहल की जा रही है।

यूरोपीय बाजारों के खुलने और तिरुपुर में कई अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर निष्पादित करने के बाद, शहर की निर्यात इकाइयां इन श्रमिकों की सेवाओं को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती हैं।

झारखंड की राजधानी रांची के तिरुपुर में कपड़ा इकाई के कार्यकर्ता कलेश कुमार ने कहा, "इन कंपनियों के मालिक आकाश का वादा कर रहे हैं। लेकिन हम आश्वस्त नहीं हैं, अगर स्थिति बदतर हो जाती है, तो कोई भी मदद नहीं करेगा। मुझे 2020 का कड़वा अनुभव है और इसलिए मैं जोखिम नहीं उठा सकता हूं, मैं खुद और झारखंड की हमारी दस टीमें वापस जा रही हैं और क्या हो सकता है।"

अगर तमिलनाडु सरकार तेजी से कार्रवाई नहीं करती है और पलायन को नहीं रोकती है, तो वास्तविकता में उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।