लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली के खिलाफ मुकदमा चलेगा या नहीं? आज आएगा फैसला

बिहार की राजनीति के दिग्गज और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए 13 अक्टूबर यानी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली की विभिन्न अदालतों में उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में आज सुनवाई होनी है। इनमें से कुछ मामलों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा, जबकि अन्य मामलों की सुनवाई उनकी अनुपस्थिति में भी संभव है।

लालू यादव के साथ उनके बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कई मामलों में सह-आरोपी हैं। ऐसे में दोनों के लिए आज का दिन कानूनी और राजनीतिक रूप से निर्णायक माना जा रहा है।

IRCTC घोटाले में फिजिकल पेशी अनिवार्य

सबसे पहले सुबह दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालत में IRCTC घोटाले से जुड़ी सुनवाई होगी। इस मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों की फिजिकल उपस्थिति अनिवार्य है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने रेलवे के दो होटलों के टेंडर में गड़बड़ी कर कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया।

सीबीआई ने इस मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए हैं। अदालत आज आरोपियों की हाजिरी दर्ज कर आगे की कार्यवाही तय करेगी।

लैंड फॉर जॉब केस: आज तय हो सकते हैं आरोप

लालू परिवार से जुड़ा दूसरा मामला ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले का है, जिसकी सुनवाई भी आज ही होनी है। इसमें आरोप है कि रेल मंत्रालय में नौकरी देने के बदले लोगों से जमीन ली गई। आज की सुनवाई में अदालत आरोप तय करने (चार्ज फ्रेमिंग) की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस मामले में लालू या तेजस्वी की अदालत में उपस्थिति जरूरी नहीं है।

राउज एवेन्यू कोर्ट में मामलों की अहम सुनवाई

दोनों प्रमुख मामले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर सूचीबद्ध हैं, जिससे उम्मीद है कि सुनवाई दिन के पहले हिस्से में ही पूरी हो जाएगी। इन मामलों में सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां सक्रिय हैं और आरोपपत्र व सबूत अदालत में दाखिल किए जा चुके हैं। आज की सुनवाई से इन मामलों की आगे की दिशा तय हो सकती है।

ईडी का एक और केस भी सूचीबद्ध

इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट की ईडी की विशेष अदालत में भी एक मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जो व्यवसायी अमित कत्याल से जुड़ा है। इस केस का संबंध भी लालू परिवार से जुड़े कथित घोटालों से है। भले ही लालू या तेजस्वी की उपस्थिति जरूरी नहीं है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी रिपोर्ट का असर अन्य मामलों की सुनवाई पर पड़ सकता है।