आकार पटेल / ट्रंप के खिलाफ अमेरिका का गुस्सा और लोकतंत्र की खुद को सुधारने की ताकत

लोकतंत्र चुनावों के ज़रिए खुद को सुधारते हैं। यूं तो सभी देशों के नेतृत्व में खामियां होती हैं, लेकिन, जब सत्ता पर मज़बूत पकड़ रखने वाले नेता काबिज़ होते हैं, तो ये कमियां और भी साफ़ नज़र आने लगती हैं। बहुत ज़्यादा ताक़त मिलने पर अक्सर उसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जब ऐसा होता है, तो उसका विरोध भी होता है। अमेरिकी जनता ने अपने राष्ट्रपति और उनके काम करने के तरीक़े का विरोध कर यह जता भी दिया है।

हमें इस बात पर हैरानी हो सकती है - और मुझे तो सच में हैरानी हुई - कि रिपब्लिकंस के हाउस और सीनेट, दोनों जगह हारने का सबसे बड़ा कारण महंगाई या ईरान में छेड़ा गया बेतुका युद्ध नहीं था। ये दोनों मुद्दे भी अहम थे, लेकिन मतदाताओं ने ट्रम्प की पार्टी को जो सबक सिखाया, उसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार था। साथ ही, लोगों में इस बात से भी खासी नाराजगी थी कि सरकार अमीरों द्वारा, अमीरों के फायदे के लिए चलाई जा रही थी। 10 में से 9 मतदाताओं ने अपनी चिंताओं की सूची में इसे सबसे ऊपर रखा।

राष्ट्रपति के बेटों ने उनके कार्यकाल के दौरान हज़ारों करोड़ कमाए हैं और अभी भी कमा रहे हैं। ट्रम्प के दामाद ने भी हज़ारों करोड़ कमाए हैं; वे एक अनौपचारिक दूत के तौर पर उन खाड़ी देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिनसे वे खुद पैसे भी ले रहे हैं। राष्ट्रपति का ध्यान इन सब बातों से हट गया है और वे अब लिंकन मेमोरियल और वाशिंगटन मॉन्यूमेंट (मिस्र शैली का वह लंबा स्तंभ) के बीच 600 मीटर लंबे रिफ्लेक्टिंग पूल और एक मेहराब जैसी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि उनका 90,000 वर्ग फुट का बॉलरूम अब खुद व्हाइट हाउस से भी बड़ा हो गया है, उस 'ईस्ट विंग' की तो बात ही छोड़ दें जिसकी जगह इसने ली है।

ईंधन की ऊंची कीमतों और बढ़ती महंगाई के बीच इन सब बातों की रोज़ाना खबरें आ रही हैं और अमेरिकियों का धैर्य जवाब दे चुका है। इन सब बातों के चलते अमेरिकी लोगं ने ट्रम्प का कद छांट दिया है। अब आगे क्या हो सकता है, इसके कुछ पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि ट्रम्प पर युद्ध खत्म करने और ईंधन की कीमतों और सप्लाई को सामान्य बनाने का दबाव है। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसका एकमात्र व्यावहारिक तरीका वही आत्मसमर्पण समझौता है, जिस पर उन्होंने 17 जून को वर्साय में हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत ईरान से प्रतिबंध हटा दिए गए थे और उसे होर्मुज पर नियंत्रण मिल गया था। ट्रम्प को तब तक इससे कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक कि उनके आस-पास मौजूद युद्ध-समर्थक लोगों (जो इज़राइल के हितों के लिए काम करते हैं) ने उन्हें शर्मिंदा करके इस समझौते से बाहर निकलने के लिए मजबूर नहीं कर दिया।

यह दूसरी बात है जो अब बदल गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के वामपंथी धड़े की बड़ी जीतें यह दिखाती हैं कि अमेरिकियों के बीच इज़राइल का समर्थन बहुत कम है। दो-तिहाई अमेरिकी इज़राइल के बारे में अच्छी राय नहीं रखते, और 29 साल से कम उम्र के लोगों में तो यह आंकड़ा तीन-चौथाई है। इसका मतलब यह है कि लंबे समय में, इज़राइल अपने युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रह पाएगा। सबसे प्रभावशाली लॉबी समूह AIPAC (अमेरिकन इज़राइल पब्लिक अफेयर्स कमिटी) ने 21 अक्टूबर को कहा कि वह अब उम्मीदवारों का समर्थन करना या उन्हें सीधे पैसे देना बंद कर देगा। यह तब हुआ जब रिपब्लिकन पार्टी ने उनसे अपने चुनावी मुकाबलों से दूर रहने की गुहार लगाई—जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है।

विदेशी युद्धों के प्रति अपनी नापसंदगी के साथ-साथ, वामपंथी विचारधारा वाले लोग 'सभी के लिए मेडिकेयर' जैसी नीतियों की भी पुरजोर वकालत करते हैं। इसका मकसद ऐसे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना है, जहां ये दुनिया में सबसे महंगी हैं। यह समझना मुश्किल है कि समय के साथ इस पर दोनों पार्टियों की आम सहमति क्यों नहीं बन जाती।

राष्ट्रपति ने इमिग्रेशन के सबसे कट्टर विरोधी, स्टीफन मिलर को अपना 'चीफ ऑफ स्टाफ' नियुक्त किया है। लेकिन इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने वाली संस्था, जिसे ICE कहा जाता है, की क्रूरता के कारण आम अमेरिकी नागरिकों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। लोगों का मानना ​​है कि अपराधियों के अलावा, बिना वैध दस्तावेजों वाले प्रवासियों (जिन्हें कट्टर सोच रखने वाले लोग 'अवैध' कहते हैं) को यहीं रहने दिया जाना चाहिए और उन्हें नागरिकता पाने का रास्ता दिया जाना चाहिए। समय के साथ, इस नीति में कुछ बदलाव की उम्मीद भी की जा सकती है।

सबसे आखिर में जो चीज बदलेगी, वह है अपनी पार्टी पर ट्रम्प की मजबूत पकड़। उन्हें अपनी ताकत इस बात से मिलती है कि जिन लोगों का वे समर्थन करते हैं, वे आमतौर पर रिपब्लिकन प्राइमरी (चुनाव से पहले का चरण) जीत जाते हैं। राष्ट्रपति के रूप में अपने आखिरी महीनों में, जब ट्रम्प की स्थिति कुछ कमजोर होती दिख रही है, तो उनकी जगह लेने और उन्हें चुनौती देने की कोशिश करने वाले लोग खुद को ज्यादा मजबूती से पेश करेंगे—जैसा कि उन्होंने 2016 के बाद से कभी नहीं किया था।

अमेरिका ने पहले भी चुनावों के ज़रिए अपनी दिशा बदली है। रिपब्लिकन जॉर्ज डब्ल्यू. बुश की जगह डेमोक्रेट बराक ओबामा आए, जो पहले अफ़्रीकी-अमेरिकी राष्ट्रपति थे, क्योंकि अमेरिकी जनता इराक और अफ़गानिस्तान के युद्धों से ऊब चुकी थी। डेमोक्रेट लिंडन जॉनसन - जो नागरिक अधिकारों के मामले में अपने बेहतरीन रिकॉर्ड के कारण सबसे सफल नेताओं में से एक माने जाते हैं - उनके बाद रिचर्ड निक्सन आए, जिन्होंने आख़िरकार वियतनाम के खिलाफ युद्ध को समाप्त किया।

इस महीने हुए चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति 'डीप साउथ' (दक्षिणी राज्यों) में भी कमजोर हुई है। मिसिसिपी और टेक्सास जैसी जगहों पर, जिनके बिना पार्टी 2028 में राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत सकती—खासकर तब, जब 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट तक पहुंचने का रास्ता पहले ही बहुत संकरा है। इससे पार्टी और उसके नेताओं को बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कोई नई राह तलाशनी होगी।

अमेरिका जिस सुधार प्रक्रिया से गुजर रहा है, उससे दुनिया को फायदा होगा। विदेशों में कम हिंसक हस्तक्षेप का मतलब होगा—हम सभी के लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, कम दुख-तकलीफ। लोकतंत्र में चुनाव के जरिए सुधार होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हों। जिन जगहों पर चुनावों को वैध नहीं माना जाता, वहां सुधार की चाहत दूसरे रूपों में सामने आती है—जैसा कि आज हम अपनी सड़कों पर देख रहे हैं।