
सुप्रीम कोर्ट के नियम कहते हैं कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में किसी पीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध होने से पहले ही ‘आत्मसमर्पण का प्रमाण-पत्र’ जमा किया जाना अनिवार्य है। अगर दोषी ने समर्पण नहीं किया है, तो उसे ठोस कारण बताना होता है और औपचारिक छूट मांगनी पड़ती है, जो गंभीर अपराधों में आसानी से नहीं मिलती।
आपराधिक अपीलों को अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद भी उनके फैसले में लंबा समय लग जाता है। दोषी जेल में कुछ साल की सजा काटने के बाद सजा पर रोक मांगने वापस आता है। वह गुहार लगाता है कि उसकी अपील लंबित है और उसने जेल में दो-तीन साल काट लिए हैं। अदालतें अक्सर सीधे कह सकती हैं: ‘एक साल बाद फिर आना।’
यहां एक अजीब अंतर्विरोध दिखता है: अदालत ने अपील में इतना दम पाया कि उसे विचार के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन वह यह भी जानती है कि मुकदमों के भारी बैकलॉग को देखते हुए अगर अपील लंबित रहने के दौरान दोषी को शुरू में ही छोड़ दिया गया, तो अंततः दोषी पाए जाने पर उसे शायद न्याय के कटघरे में न लाया जा सके। इसलिए अदालतों ने सजा देने का एक अनौपचारिक, स्वविवेकी तरीका निकाल लिया है-यह उस न्यायिक व्यवस्था का एक समझौता है जो मुकदमों के त्वरित निपटारे का भरोसा नहीं दे सकती। यहां इंतजार को ही सजा बना दिया जाता है।
अदालत द्वारा रिहा किए जाने से पहले जेल में कितना समय पर्याप्त माना जाए और किन श्रेणियों के अपराधों में यह लागू हो, यह अलग-अलग न्यायाधीशों के अपने विवेक से तय होता है। बिलकीस बानो के मामले में दोषी पाए गए हमलावरों ने 17 साल की सजा काटी थी, और आम तौर पर इसे रिहा किए जाने के लिए पर्याप्त समय माना जा सकता है। भले इसकी पूरी संभावना बनी रहे कि रिहा किए गए दोषियों के जीवनकाल में अपील का निपटारा ही न हो पाए। लेकिन क्या अदालत ने इस मामले में ‘सजा के पर्याप्त समय’ का निर्धारण करते समय अपराध की जघन्य प्रकृति को तौला?
अदालतें कुछ मामलों में जेल में बिताए गए वर्षों की तुलना में अपराध की प्रकृति को जरूर प्राथमिकता देती हैं। उदाहरण के लिए, विशेष आतंकवाद कानूनों के तहत उम्रकैद की सजा काट रहे ऐसे कई लोग हैं। कुछ लोगों को बहुत मामूली भूमिकाओं के लिए दोषी ठहराया गया था, जैसे वह किशोर लड़का जो एक ट्रक पर क्लीनर का काम करता था, जिससे अवैध हथियार बरामद हुए थे। वह अब अधेड़ हो चुका है और जेल में लगभग 24 साल की सजा काट चुका है।
ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 20 से 32 साल जेल में काटे हैं, और उनके पास सुप्रीम कोर्ट में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने के साधन तक नहीं हैं। जब वे अपनी सजा काट रहे होते हैं, तब भी सजा में छूट (रेमिशन) या पैरोल के उनके आवेदनों को नियमित रूप से खारिज कर दिया जाता है। सेंटेंसिंग रिव्यू बोर्ड छूट के आवेदनों को यांत्रिक रूप से खारिज करते हैं, लेकिन आतंकवाद विरोधी कानूनों से जुड़े मामलों में अदालतें अपराध की प्रकृति या पहले से काटी गई सजा के वर्षों की परवाह किए बिना हस्तक्षेप न करने को ही प्राथमिकता देती हैं।
उमर खालिद और शरजील इमाम छह साल से अधिक समय जेल में काट चुके हैं और अदालतों ने अभियोजन पक्ष के अप्रमाणित आरोपों को भी स्वीकार किया है, लेकिन उनकी जमानत अर्जियां अदालतों में लगातार एक कठोर दीवार से टकराकर लौट जाती हैं; आरोप-पत्र में यूएपीए जैसे सख्त आतंकवाद कानून को शामिल किया जाना अदालतों को यह मनमाना दायरा दे देता है।
अदालतें अक्सर राज्य और अभियोजन पक्ष को अपराध की गंभीरता तय करने, या उसी आधार पर जेल से रिहाई देने अथवा खारिज करने के लिए विशेष कानूनों का मनमाना इस्तेमाल करने की पूरी छूट दे देती हैं।
बिलकीस के मामले को एक अलग-थलग आपराधिक घटना की तरह पेश किया गया है, जो अपनी चरम क्रूरता में असाधारण तो है ही, लेकिन यह केवल इतना भर नहीं था। हथियारों से लैस पुरुषों से भरी दो जीपों ने भागते हुए एक मुस्लिम समूह को घेरा, जिसमें पांच महीने की गर्भवती बिलकीस बानो, उनकी चचेरी बहन जिसने दो दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, छोटे बच्चे और अन्य बुजुर्ग पुरुष एवं महिलाएं थीं।
बिलकीस और हाल ही में मां बनी उनकी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। नवजात शिशु को मार डाला गया, बिलकीस की तीन साल की बेटी की भी हत्या कर दी गई। उस बच्ची को मां की गोद से जबरन छीना गया और उसका सिर पत्थर पर पटक दिया गया। बिलकीस की बहनों, चचेरी बहनों और उनकी मां की उनकी आंखों के सामने हत्या कर दी गई। वह खुद बेहोश हो गईं और शायद उन्हें मृत समझकर छोड़ दिया गया।
ये लोग मुसलमानों के खिलाफ हिंसक उन्माद मचाते रहे क्योंकि उनका मानना था कि गोधरा में हिन्दू तीर्थयात्रियों को ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग सांप्रदायिक इरादे से लगाई गई थी। ‘बदला’ लेने निकली भीड़ ने हर उस मुसलमान को निशाना बनाया जो उन्हें मिला, और लूटपाट, बलात्कार एवं हत्याओं का एक ऐसा तांडव रचा जो गुजरात में तीन दिनों तक बेरोकटोक चलता रहा।
बिलकीस और उनके परिवार पर हमला केवल उनके मुस्लिम होने की वजह से किया गया था। बिलकीस के शरीर का इस्तेमाल एक सांप्रदायिक बदला लेने और हिन्दू तीर्थयात्रियों की मौत का हिसाब बराबर करने के लिए किया गया। यह भयानक अपराध कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि मुसलमानों को निशाना बनाकर चलाए गए एक संगठित नफरती अभियान का हिस्सा था। यह 2002 के गुजरात दंगों के एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। वह हिंसा राजनीतिक रूप से प्रेरित थी और उसमें बेखौफ छूट का भाव शामिल था। राज्य प्रशासन, पुलिस और अन्य अधिकारी इसमें पूरी तरह मिले हुए थे।
बिलकीस ने अदालत में बयान दिया है कि हमलावरों का नाम लेने के बावजूद पुलिस ने ‘अज्ञात लोगों’ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जांच को जान-बूझकर भटकाया गया, और सुराग न मिलने के नाम पर मामले को बंद करने की कोशिश की गई, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके मामला सीबीआई को नहीं सौंप दिया। गवाहों और स्वयं बिलकीस को लगातार धमकियां दी जाती रहीं, जिसके कारण मुकदमे को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करना पड़ा। यह जानना जरूरी है कि मुंबई की ट्रायल कोर्ट ने बिलकीस परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याओं के लिए ग्यारह लोगों को दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट ने उन सजाओं की पुष्टि की, और इसके अलावा सबूतों को जान-बूझकर नष्ट करने के लिए पांच पुलिसकर्मियों और दो सरकारी डॉक्टरों को भी दोषी ठहराया।
वर्ष 2022 में, गुजरात सरकार ने अचानक इन ग्यारह लोगों की सजा माफ कर दी, और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। सेंटेंसिंग रिव्यू बोर्ड में सरकार द्वारा मनोनीत दस सदस्य थे, जिनका राजनीतिक झुकाव दोषियों की विचारधारा से पूरी तरह मेल खाता था। उनकी रिहाई एक राजनीतिक उत्सव बन गई-जेल से बाहर आने पर उन्हें मालाएं पहनाई गईं और मिठाइयां बांटी गईं। बिलकीस डर और गहरे सदमे में अपना घर छोड़ने को मजबूर हुईं। उनके शरीर पर खेली गई नफरत की वह राजनीति थमी नहीं है; वह सत्ता के केन्द्र में और अधिक स्थापित हो गई है। दोषियों ने न कोई पछतावा दिखाया और न ही उन्हें आत्ममंथन का कोई कारण दिया गया। इसके बजाय, हिंसा में उनकी भूमिका के लिए उनका सम्मान किया गया।
वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दखल दिया और फैसला सुनाया कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। दोषियों को वापस जेल जाना पड़ा। अब उनमें से दो को सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर सजा पर रोक लगाते हुए रिहा कर दिया है कि उनकी अपीलें लंबित हैं और वे ‘पहले ही लंबी सजा काट चुके हैं’। यह आदेश पारित होने से पहले बिलकीस को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया। अगर वह अदालत में मौजूद होतीं, तो शायद दोहरातीं कि समाज में दोषियों का खुलेआम घूमना और उनके हिंसक कृत्य को राजनीतिक जीत की तरह मनाया जाना उनके भीतर गहरा खौफ पैदा करता है। वास्तव में, जमानत पर छूटे किसी व्यक्ति का ऐसा आचरण सामान्य तौर पर जमानत रद्द करने की वजह बनता है। लेकिन बिलकीस के हमलावरों के लिए ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ।
बिलकीस के मामले को आतंकवाद के एक कृत्य के रूप में दर्ज किया जा सकता था। उस समय उसका मकसद पूरे समुदाय में आतंक फैलाना था। अपराधियों का प्रत्येक सार्वजनिक सम्मान आतंक के उस कृत्य का ही दोहराव है। अभियोजन पक्ष कम-से-कम विशेष कानूनों का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अंततः उन ग्यारह लोगों पर केवल एक गैर-कानूनी जमावड़े का हिस्सा होने, बलात्कार और हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। किसी आपराधिक मामले की कानूनी धाराएं तय करना अपने आप में एक गहरा राजनीतिक फैसला होता है।
कानून यह मानकर चलता है कि वह अलग-थलग दायरे में काम करता है: हर मामले का फैसला उसके गुण-दोष के आधार पर, एक संपूर्ण इकाई मानकर किया जाता है। लेकिन जब विभिन्न मामलों के व्यापक पैटर्न को देखा जाता है, तो न्याय का तराजू हमेशा हाशिये के लोगों के खिलाफ ही झुकता हुआ दिखाई देता है।
शाहरुख आलम संवैधानिक मामलों की वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं
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