विधानसभा चुनावों से पहले BJP ने बिहार, बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की

बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बिहार समेत तीन राज्यों में पार्टी के नए चुनाव प्रभारी और सह-प्रभारी की नियुक्ति की है। बिहार में चुनाव को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी का चुनाव प्रभारी बनाया है। वहीं बंगाल के लिए भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। प्रधान और यादव दोनों बीजेपी के सबसे अनुभवी चुनाव प्रबंधकों में से हैं और उन्होंने कई राज्यों में चुनावों के लिए पार्टी की कमान संभाली है।

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार, बिहार में होने वाले चुनाव के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बिहार में चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। वे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ जिम्मेदारी निभाएंगे।

बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। अरुण सिंह ने कहा कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। केंद्रीय पर्यावरण और वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सांसद बिप्लव कुमार देव को प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी बनाया है।

इसी तरह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को चुनावों के लिए तमिलनाडु का प्रभारी बनाया गया है, जहां बीजेपी का अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन है।। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल चुनाव सह-प्रभारी के रूप में काम करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में होंगे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अगले साल मार्च-अप्रैल में चुनाव प्रस्तावित हैं।

बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है। हालांकि, चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। 243 सदस्यों वाली वर्तमान बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के 131 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 80 विधायक, जेडीयू के 45 विधायक, हम (एस) के 4 विधायक और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन शामिल है। फिलहाल यह नियुक्तियां बिहार और दो अन्य राज्यों में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबले से पहले अपने संगठनात्मक तंत्र को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं।