एयर स्ट्राइक पर राजनीति को लेकर बिफरे नितिन गडकरी, इशारों में कहा-बीजेपी समेत कोई भी दल न करे इस्तेमाल

भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों पर किए गए एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल चुनावी लाभ लेने के लिए करने का आरोप विपक्ष सत्ताधारी दल पर लगाता रहा है। अब खुद केंद्र सरकार के मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने इशारों -इशारों में ऐसा ही कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों के खिलाफ भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को आम चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और न ही किसी को इसका राजनीतिक लाभ या श्रेय लेना चाहिए।

चुनाव प्रचार में सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा एयर स्ट्राइक के मुद्दे को भुनाने के सवाल पर नितिन गडकरी ने कहा, "सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। भारत में अगर किसी को भी हमारे जवानों की शहादत पर संदेह है, अगर कोई पाकिस्तान की भाषा में बोलता है तो ये देश के हितों के खिलाफ जाता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं और सभी को एक सुर में बोलना चाहिए। इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।"

मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री गडकरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हवाई कार्रवाई को चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही किसी को इसका श्रेय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दलों को इस पर कोई संदेह है तो ये उनकी दिक्कत है। उन्होंने कहा, "लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।"

चुनाव बाद सरकार बनाने के लिए कई राजनीतिक दलों के समर्थन की जरूरत पड़ने की स्थिति में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पेश किये जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि वह खंडित जनादेश मिलने पर भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। उन्होंने कहा, “न तो मेरी ऐसी कोई मंशा है और न ही आरएसएस की ऐसी कोई योजना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बयान को मीडिया द्वारा तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। आप यू-ट्यूब पर जा सकते हैं और मेरा बयान सुन सकते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।”

इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि न तो वह किसी पद के दावेदार हैं और न ही प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की भारी जनादेश के साथ प्रधानमंत्री के रूप में वापसी होगी और इस बार उन्हें 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले विशाल जनादेश मिलेगा।