भारत को उम्मीद है कि अमेरिका, रूस से तेल खरीदने के चलते भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क की समीक्षा करेगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण जैसे प्रमुख उत्पादों के निर्यात को अन्य देशों में बढ़ाने के लिए निर्यातकों से सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। उच्च शुल्क से प्रभावित व्यवसायों को वित्तीय सहायता देने पर भी विचार किया जा रहा है।
इस सप्ताह वाणिज्य मंत्रालय रसायन, रत्न एवं आभूषण सहित कई क्षेत्रों के निर्यातकों से बैठक करेगा ताकि नए बाजारों में निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया जा सके। मंत्रालय बजट 2025-26 में घोषित "निर्यात संवर्द्धन मिशन" को भी तेजी से लागू करने की दिशा में काम कर रहा है।
एक अधिकारी ने बताया, "अगले 2-3 दिनों में मंत्रालय निर्यात विविधीकरण को लेकर हितधारकों से बैठक करेगा।"
जानकारी के अनुसार, इन ऊंचे शुल्कों से 48 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। वस्त्र एवं परिधान, रत्न-आभूषण, झींगा, चमड़ा और फुटवियर, पशु उत्पाद, रसायन तथा विद्युत और यांत्रिक मशीनरी जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि, दवा, ऊर्जा उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान इन शुल्कों के दायरे में शामिल नहीं हैं।
हाल के वर्षों में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर का माल निर्यात किया, जबकि अमेरिका से आयात का मूल्य 45.3 अरब डॉलर रहा। कुल मिलाकर, अमेरिका भारत के कुल 437.42 अरब डॉलर के माल निर्यात का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा रहा।
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पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सैन्य जनरलों की बढ़ती पकड़ के कारण, देश में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी के बीच संसाधनों का इस्तेमाल मुख्य रूप से रक्षा खर्च के लिए किया जा रहा है।
चालू वित्त वर्ष के बजट में रक्षा व्यय में 20 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि की गई है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार बढ़ाने वाली आर्थिक विकास योजनाओं जैसे अन्य क्षेत्रों में कुल खर्च में 7 प्रतिशत की कटौती की गई है।
संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था आईएमएफ के कर्ज पर निर्भर है, फिर भी ऐसा लगता है कि सेना टैंक और हवाई जहाज जैसे हथियारों पर खर्च करने से नहीं बच रही है।
पाकिस्तान आईएमएफ के 7 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज की दूसरी समीक्षा के लिए तय पांच लक्ष्यों में से तीन को पूरा करने में नाकाम रहा है। इससे भारत का यह दावा सही साबित हुआ कि इस्लामाबाद लंबे समय से कर्ज में डूबा हुआ है और आईएमएफ के नियमों को ठीक से लागू करने और पालन करने का उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है।
आर्थिक मामलों में पाकिस्तानी सेना की गहरी हिस्सेदारी नीतिगत गलतियां और सुधारों के रुकने का बड़ा खतरा पैदा करती है। भले ही फिलहाल नागरिक सरकार सत्ता में हो, फिर भी सेना घरेलू राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अर्थव्यवस्था में अपनी पकड़ बनाए रखती है।
वास्तव में, 2021 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन्य से जुड़े व्यवसाय पाकिस्तान में सबसे बड़े समूह हैं।
स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बल्कि, पाकिस्तानी सेना अब पाकिस्तान की विशेष निवेश सुविधा परिषद में प्रमुख भूमिका निभा रही है। पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर है।
पाकिस्तान के अखबार 'ऑब्जर्वर' के एक लेख के अनुसार, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या दबाव और असमानता मिलकर एक गंभीर संकट पैदा कर रहे हैं, जिसका असर बहुत दूर तक जाएगा। यहां 44.7 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं।
हाल के वर्षों में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर हो गई है और कभी-कभी कम भी हुई है, जो बढ़ती आर्थिक समस्याओं को दिखाती है।
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राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी की कीमत 2,000 रुपये उछलकर 1,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गईं। भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के लगाए गए भारी शुल्क के लागू होने के बाद सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करने की वजह से चांदी के दाम चढ़े हैं।
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, मंगलवार को चांदी 3,000 रुपये बढ़कर 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी।
राष्ट्रीय राजधानी में, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बुधवार को 500 रुपये बढ़कर 1,01,270 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। पिछले बाजार बंद के समय यह 1,00,770 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी।
इसके अलावा, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत बुधवार को 400 रुपये बढ़कर 1,00,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गई। मंगलवार को यह 1,00,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।
ऑग्मोंट की शोध प्रमुख रेनिशा चैनानी ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त करने के बाद बढ़ी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सोने और चांदी में तेजी जारी है।’’
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