अर्थतंत्र की खबरें: भारत पर अमेरिकी टैरिफ भेदभावपूर्ण और ट्रंप के टैरिफ का असर शेयर बाजार में गिरावट

वाणिज्य मंत्रालय के पूर्व सचिव जीके पिल्लई ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर रूस से तेल खरीद को लेकर लगाया गया टैरिफ भेदभावपूर्ण है। इससे अमेरिकी लीडरशीप पर देश का विश्वास काफी कम हुआ है।

पिल्लई ने आगे कहा कि रूस के साथ व्यापार तो यूरोप, चीन और अमेरिका स्वयं कर रहा है, लेकिन केवल भारत पर टैरिफ लगाना अनुचित है।

पिल्लई ने कहा, अमेरिकी टैरिफ भारत के 55 प्रतिशत निर्यात पर लागू होंगे और निर्यातक इसे प्रभाव को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। इनका सबसे अधिक असर टेक्सटाइल, केमिकल, ज्वेलरी और सीफूड इंडस्ट्री पर होगा।

उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल इनके प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है। इसके प्रभाव के बारे में एक-दो महीने बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

पिल्लई ने बताया कि देश का घरेलू बाजार बड़ा है। लग्जरी बाजार भी मजबूत बना हुआ है। ऐसे में निर्यातक घरेलू बाजार में सामान बेचकर अपना नुकसान कम कर सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार से भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया है, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, अमेरिका को भारत के फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को टैरिफ से बाहर रखा गया है।

ट्रंप टैरिफ का असर, सेंसेक्स 705 अंक फिसला

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 705.97 अंक या 0.87 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,080.57 और निफ्टी 211.15 अंक या 0.85 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,500.90 पर था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 718.70 अंक या 1.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,047.50 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 254.25 अंक या 1.45 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,294.35 पर था।

बाजार की गिरावट का नेतृत्व आईटी और रियल्टी शेयरों ने किया। पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक और सर्विसेज इंडेक्स एक प्रतिशत से अधिक के दबाव के साथ बंद हुए।

सेंसेक्स में टाइटन, एलएंडटी, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स टॉप गेनर्स थे। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एमएंडएम, टाटा स्टील और ट्रेंट टॉप लूजर्स थे।

सोने का दाम 1.01 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, चांदी ऑल-टाइम हाई पर

सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। सोने का दाम 1.01 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 1.17 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, 24 कैरेट के सोने की कीमत 622 रुपए बढ़कर 1,01,506 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि बीते बुधवार को 1,00,884 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 92,980 रुपए हो गई है, जो कि पहले 92,410 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 76,130 रुपए हो गया है, जो कि पहले 75,663 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमत एक सीमित दायरे में बनी हुई है। निवेशकों का ध्यान अब अगले हफ्ते पर शिफ्ट हो गया है, जब अमेरिका में बेरोजगारी और नॉन-फार्म पेरोल का डेटा जारी किया जाएगा। साथ ही, इस दौरान फेड ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिससे सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा।

देश के हीरा पॉलिश उद्योग खतरे में

अमेरिका के भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाए जाने के कारण देश के प्राकृतिक हीरा पॉलिश उद्योग खतरे में है। वित्त वर्ष में राजस्व 28 से 30 प्रतिशत कम होकर 12.50 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क बुधवार से प्रभावी हो गया। भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया कुल शुल्क अब 50 प्रतिशत हो गया है।

क्रिसिल रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में प्राकृतिक हीरा पॉलिश उद्योग का राजस्व लगभग 16 अरब डॉलर था।

पिछले तीन वित्त वर्षों में प्राकृतिक हीरों की कीमतों और बिक्री की मात्रा में 40 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह झटका आया है, क्योंकि अमेरिका और चीन में मांग कम हो गई है और प्रयोगशाला में विकसित हीरों से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।

क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया कि इस हफ्ते से लागू हुए 50 प्रतिशत शुल्क की वजह से अमेरिका को निर्यात करना मुश्किल हो गया है। इसके दो कारण हैं—पहला, हीरा उद्योग का मुनाफा कम होने की वजह से ये अतिरिक्त शुल्क देना बहुत कठिन है और दूसरा, मांग कम होने की वजह से ये शुल्क सीधे ग्राहक पर डालना भी आसान नहीं होगा।