बढ़ती महंगाई के बीच RBI से भी नहीं मिली राहत, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, EMI में राहत नहीं

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में कोई स्थिर रखा है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को 5.7 फीसदी के पिछले अनुमान से घटाकर 5.3 फीसदी कर दिया है।

मौद्रिक नीति बैठक के बाद एक वर्चुअल संबोधन में, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जुलाई-अगस्त के दौरान नरम हो गई, खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के साथ सहिष्णुता बैंड में वापस आ गई।

उन्होंने कहा, यह मई में मुद्रास्फीति में वृद्धि के मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के आकलन के रूप में पुष्टि कर रहा है। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति 5.1 प्रतिशत देखी गई और तीसरी तिमाही में 4.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहने की संभावना है। अगले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 23) की पहली तिमाही के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 5.2 प्रतिशत है।

अपने विकास समर्थन रुख को जारी रखने के लिए, आरबीआई ने वित्त वर्ष 22 की चौथी मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान अपनी प्रमुख अल्पकालिक उधार दरों को बरकरार रखा है।

इसके अलावा, उच्च खुदरा मुद्रास्फीति के स्तर के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकास-उन्मुख समायोजन रुख को बरकरार रखा गया।

केंद्रीय बैंक के एमपीसी ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए रेपो दर, या अल्पकालिक उधार दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए सहमति बनी है। इसी तरह, रिवर्स रेपो दर को 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और 'बैंक दर' को 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया। यह व्यापक रूप से उम्मीद की गई कि एमपीसी दरों और समायोजन का रुख बनाए रखेगा।