शिवराज सरकार का बड़ा फर्जीवाड़ा? 50 हजार में खरीद रही 20 हजार रुपए वाला लैपटॉप- कांग्रेस का आरोप

मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा पटवारियों को लैपटॉप दिए जाने की योजना में गड़बड़ी की कांग्रेस ने आशंका जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार पुरानी तकनीक के लैपटॉप पटवारी को बांटने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ के मीडिया समन्वयक ने सोमवार को जारी एक बयान में आरोप लगाया कि अब लैपटॉप के नाम पर शिवराज सरकार बड़ा फर्जीवाड़ा करने जा रही है। इसकी खरीदी प्रक्रिया में जमकर अनियमितता है और इसको लेकर अजीबो-गरीब शर्त रखी गयी है। अब 10 साल पुराने प्रोसेसर का 19 हजार लैपटॉप खरीदेंगे जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 20 हजार रुपए है। लेकिन सरकार इसके लिये करेगी 50 हजार रुपए का भुगतान।

सलूजा ने बताया कि प्रदेश के सभी पटवारियों को सरकार ने लैपटॉप देने की योजना बनाई है। जिसके तहत कुछ शर्तें भी तय की गई है। बाकायदा विभागीय आदेश जारी कर निर्देश दिया गया है कि छठे जेनरेशन के प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीदा जाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि इसकी अनुमानित कीमत सिर्फ 20 हजार है और सरकार इसके लिये 50 हजार का भुगतान करेगी।

कांग्रेस का आरोप है कि वर्ष 2012-2013 में छठे जेनरेशन के लैपटॉप बनते थे। अब यह लैपटॉप कंपनियों ने बनाना बंद कर दिया है। इसके लिए 29 सितंबर को राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर लैपटॉप खरीदी की शतेर्ं तय की है। जिसमें कहा गया है कि छठे जनरेशन के प्रोसेसर वाला ही लैपटाप खरीदा जाए जो कि अब बंद हो गए हैं।