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सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के आवंटन में केंद्र की भूमिका पक्षपातपूर्ण, जयराम रमेश का मोदी सरकार पर आरोप

कांग्रेस नेता ने कहा, "दो सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं को अपने प्रस्तावित स्थान को तेलंगाना से गुजरात स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। इसी तरह, तमिलनाडु में प्रस्तावित एक और फैक्ट्री को मंजूरी इस शर्त पर मिली कि वह गुजरात में स्थानांतरित हो।"

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश फोटोः सोशल मीडिया

कांग्रेस ने सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को राज्यों को आवंटित करने में नरेन्द्र मोदी सरकार की भूमिका को पक्षपातपूर्ण बताया है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने तेलंगाना और तमिलनाडु की परियोजनाओं के बीजेपी शासित राज्यों में शिफ्ट कर दिया गया।

बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते मंगलवार को ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में कुल 4,594 करोड़ रुपये के निवेश से चार सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी दी।

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रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "मोदी सरकार ने देश में 4 सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। विस्तृत तैयारी करने के बाद, एक अग्रणी निजी कंपनी ने तेलंगाना में एक परियोजना के लिए अपना आवेदन दिया था। इसे इस शर्त पर मंजूरी मिली कि वह आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित हो।"

 उन्होंने दावा किया कि इससे पहले भी ऐसे ही स्थानांतरण जबरन कराए गए थे।

कांग्रेस नेता ने कहा, "दो सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं को अपने प्रस्तावित स्थान को तेलंगाना से गुजरात स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। इसी तरह, तमिलनाडु में प्रस्तावित एक और फैक्ट्री को मंजूरी इस शर्त पर मिली कि वह गुजरात में स्थानांतरित हो।"

उन्होंने कहा कि और कुछ कहने की ज़रूरत है क्या?

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रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, जो भारत को मज़बूत बनाएगी, लेकिन अगर ‘अंपायर’ ही इतनी खुली पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाए, तो यह प्रतिस्पर्धा एक मजाक बन जाती है।

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बता दें कि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,594 करोड़ रुपये के निवेश से ओडिशा, पंजाब एवं आंध्र प्रदेश में स्थापित होने वाली चार सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंगलवार को मंजूरी दी।

  केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ के तहत स्वीकृति दी गई है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय मदद देने के इरादे से इस मिशन के लिए 76,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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