देश

शाहजहांपुर केस: सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक, छात्रा की याचिका पर योगी सरकार, चिन्मयानंद को नोटिस

न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन ने शनिवार को नोटिस जारी किया और उत्तर प्रदेश सरकार तथा चिन्मयानंद से कानून की छात्रा की याचिका पर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को तय की है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी चिन्मयानंद को शाहजहांपुर के कानून की छात्रा द्वारा दर्ज किए गए बयान की प्रमाणित प्रति का उपयोग करने की इजाजत मिली थी। छात्रा ने चिन्यमयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। कानून की छात्रा का बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था।

Published: undefined

खबर के अनुसार, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन ने शनिवार को नोटिस जारी किया और उत्तर प्रदेश सरकार तथा चिन्मयानंद से कानून की छात्रा की याचिका पर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को तय की है।

Published: undefined

शाहजहांपुर की कानून की छात्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सात नवंबर के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि चिन्मयानंद धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज पीड़िता के बयान की प्रमाणित प्रति पाने का हकदार था।

Published: undefined

अपनी याचिका में छात्रा ने कहा है कि आरोप पत्र दाखिल करने से पहले पीड़िता के बयान की एक प्रति देने का हाई कोर्ट का आदेश कानून के विपरीत था और इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि धारा 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता के बयान की प्रति प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त यह है कि आरोप पत्र दायर किया गया हो और मजिस्ट्रेट द्वारा उसे संज्ञान में ले लिया गया हो।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined