कांग्रेस ने सियांग बांध परियोजना पर रीजीजू की ‘चुप्पी’ पर सवाल उठाए, स्थानीय आदि समुदाय की चिंताओं की अनदेखी करने का आरोप

अरुणाचल प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) समेत राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू की ‘‘चुप्पी’’ को लेकर मंगलवार को सवाल उठाए।

पार्टी ने प्रस्तावित विशाल बांध परियोजना का समर्थन करने के लिए अरुणाचल पूर्व से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद तापिर गाओ की भी आलोचना की और उन पर परियोजना से प्रभावित होने की आशंका वाले स्थानीय आदि समुदाय की चिंताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस ने कहा कि रीजीजू को सियांग नदी पर प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना को लेकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। पार्टी ने दावा किया कि इस परियोजना से सियांग घाटी के स्थानीय समुदाय काफी चिंतित हैं।

पार्टी ने दावा किया कि आदि समुदाय के 1.5 लाख से अधिक लोगों और 27 से ज्यादा गांवों पर विस्थापन, पुश्तैनी जमीन के डूबने, सांस्कृतिक पहचान खोने और पर्यावरण संबंधी नुकसान का खतरा मंडरा रहा है।

पार्टी ने यारलुंग त्सांगपो नदी के पास चीन द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास के मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश के सामरिक महत्व को स्वीकार किया। हालांकि, उसने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं की आड़ में स्थानीय लोगों से परामर्श करने की प्रक्रिया और उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार-बार दावे करने, राज्य के विभिन्न स्थानों के नाम बदलने और ताकसिंग-माजा तथा लोंगजू क्षेत्रों में सीमा से जुड़ी चिंताओं की खबरों पर भी रीजीजू से जवाब मांगा।

पार्टी ने ‘अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे’ के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में कथित अनियमितताओं, विशेष रूप से लाडा-चायांगताजो खंड से जुड़े मामलों की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की।

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता कोन जिरजो जोथम ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए रीजीजू द्वारा पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘विपक्ष को सलाह देने का काम बाद में भी हो सकता है। सियांग के लोगों को उनके सवालों का जवाब अभी चाहिए।’’

कांग्रेस ने प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करने के लिए गाओ की भी आलोचना की और उनके इस बयान पर सवाल उठाया कि ‘‘बांध बनना है।’’

पार्टी ने कहा कि आदि समुदाय से आने वाले एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की शिकायतें सुने और उनके अधिकारों की रक्षा करे, न कि प्रभावित समुदायों के विरोध का सामना कर रही किसी परियोजना पर एकतरफा रुख अपनाए।

पार्टी ने परियोजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षाकर्मियों की कथित तैनाती, पुलिस कार्रवाई और उन्हें हिरासत में लिए जाने की खबरों पर भी चिंता जताई।