देश के बैंकों ने तकनीकी तौर पर 50 बड़े विलफुल डिफाल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज की बड़ी राशि को बट्टा खाते में डाल दिया है। इस बात का खुलासा एक आरटीआई से जरिए हुआ है। आरबीआई के इस कदम से अब मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की ओर से भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। मंगलवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को 'जनधन गबन' बताया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
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राहुल गांधी ने सदन में पूछे गए सवाल का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो वित्त मंत्री से बैंक डिफॉल्टर के नाम का ऐलान करने की मांग कर रहे हैं। इसपर राहुल गांधी ने लिखा है कि संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था- मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्तमंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब RBI ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के 'मित्रों' के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं। इसीलिए संसद में इस सच को छुपाया गया।
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वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोरोना वायरस महामारी के समय नरेंद्र मोदी सरकार की 'जनधन गबन' योजना का पर्दाफाश हुआ है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर देश को जवाब देना चाहिए। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया, ''बैंक लुटेरों द्वारा 'पैसा लूटो-विदेश जाओ-लोन माफ कराओ' ट्रैवल एजेंसी का पर्दाफाश हो गया है। 'भगोड़ों का साथ-भगोड़ों का लोन माफ' भाजपा सरकार का मूलमंत्र बन गया है''
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रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ''16 मार्च, 2020 को संसद में राहुल गांधी ने देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे। वित्त मंत्री और सरकार ने षडयंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नाम जगजाहिर करने से इंकार कर दिया।'' सुरजेवाला ने आगे कहा कि, ''गत 24 अप्रैल को आरटीआई के जवाब में रिज़र्व बैंक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया 'माफ करने' की बात स्वीकार की। इनमें भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी भी शामिल है''
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उन्होंने कहा, ''पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है। रोजी रोटी की मार के चलते देश के करोड़ों मजदूरों को शहर से गांव पलायन करना पड़ा है। सीएमआईई के मुताबिक, 14 करोड़ से अधिक लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। 1.13 करोड़ फौजी जवानों, सैन्य पेंशनभोगियों व सरकारी कर्मचारियों का 37,530 करोड़ रुपये का महंगाई भत्ता मोदी सरकार ने काट लिया है।''
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आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्वीकार किया है कि उसने 50 शीर्ष विलफुल डिफाल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए हैं। इसमें फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम भी शामिल है। यह जानकारी एक आरटीआई आवेदन से सामने आई है। प्रमुख आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने 50 शीर्ष विलफुल डिफाल्टर्स (जानबूझ कर ऋण न चुकाने वाला) के बारे में जानकारी हासिल करने 16 फरवरी तक उनके ऋण की मौजूदा स्थिति के बारे में जानने के लिए एक आरटीआई आवेदन दाखिल किया था।
गोखले ने आईएएनएस से कहा, "मैंने यह आरटीआई इसलिए दाखिल किया, क्योंकि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पिछले बजट सत्र में संसद में 16 फरवरी, 2020 को पूछे गए इस तारांकित प्रश्न का जवाब देने से इंकार कर दिया था।" गोखले ने कहा कि जिस तथ्य का खुलासा सरकार ने नहीं किया, उसका खुलासा करते हुए आरबीआई के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी अभय कुमार ने शनिवार 24 अप्रैल को यह जवाब उपलब्ध कराया, जिसमें कई चकित करने वाले खुलासे शामिल हैं।
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