
बिहार में सम्राट सरकार पर विपक्षी दलों को निशाना बनाकर फैसले लेने के आरोप लग रहे हैं। हाल के उनके बयानों और कार्रवाई से इसमें और बल मिला है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती के सम्राट सरकार के फैसले से राज्य का राजनीतिक पारा और चढ़ गया है। इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। तेजस्वी ने राज्य सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कदम बताया है।
इससे पहले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा लौटा दी थी। आरजेडी का आरोप है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
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बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को अपने सरकारी आवास के बाहर तैनात सभी सुरक्षाकर्मियों को वापस भेज दिया है। शनिवार की सुबह 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर एक भी सुरक्षकर्मी नहीं दिखे। बाहर सन्नाटा पसरा है।
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आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस फैसले को साहसिक फैसला बताते हुए कहा कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और राबड़ी देवी ने जो भी सुरक्षा सरकार द्वारा दी गयी थी उसे वापस कर दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार को ही सरकार ने अपने आका के निर्देश पर लालू यादव और राबड़ी देवी के परिवार की सुरक्षा में घोर कटौती की थी। शासन इस परिवार को अपमानित करना चाहता है । उन्होंने हालांकि आगे कहा कि किसी के अपमानित करने से कोई अपमानित नहीं हो जाता। लोकतंत्र में जनता मालिक है। विपक्ष को सत्ता पक्ष समाप्त करना चाहता है।
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उन्होंने कहा कि कभी मकान खाली करने, कभी सुरक्षा में कमी कर अपमानित किया जा रहा है। यह राजनीति नहीं अपमानित करने की साजिश है। उन्होंने संभावना जताई कि राजद के सभी लोग अपनी सुरक्षा वापस कर देंगे। जनता के सहारे विपक्ष चलेगा।
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बिहार सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को प्रदान की गई ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली। साथ ही, पूर्व विधायक तेजप्रताप यादव की ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा भी हटा दी गई।
हालांकि, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, सांसद मीसा भारती और तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था यथावत रखी गई है।
राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया। सरकार ने कहा कि यह निर्णय चार जून को हुई राज्य सुरक्षा समिति की बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर लिया गया है। आदेश में बिहार पुलिस मुख्यालय और संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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