परिसीमन के बीच राजनीतिक दलों ने दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस ने निगम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दावा किया है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम में सीटों की संख्या कम हो गई है। केंद्र ने नगर निगम में अधिकतम संख्या 250 निर्धारित कर दी है। जो पहले की तुलना में 22 कम है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी तय कर दी गई है। दिल्ली नगर निगम में 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेंगी। पहले रिजर्व वार्ड 46 थे।
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बता दें कि पहले दिल्ली नगर निगम तीन हिस्सों में था, जिसे केंद्र सरकार ने एकीकरण कर फिर से एक नगर निगम में बदल दिया है। केंद्र सरकार ने मई 2022 में राजधानी के नगर निकायों को मिलाकर नए एकीकृत दिल्ली नगर निगम का ऐलान किया था। इस बारे में 19 मई को, केंद्र ने दिल्ली के तीन नगर निकायों के विलय के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसकी वजह से एमसीडी चुनाव को टालना पड़ा था। इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी ने हार के डर से एमसीडी चुनाव टाल दिया। उन्होंने सवाल किया था कि क्या चुनाव आयोग को चुनाव टालने या न कराने के लिए केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है? यह किस प्रावधान के तहत है? क्या ये दिशानिर्देश चुनाव आयोग के लिए बाध्यकारी हैं? चुनाव आयोग दबाव में क्यों झुक रहा है? वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदीजी! अब इस देश में चुनाव भी नहीं कराएंगे?
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वहीं अब केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द होने की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने परिसीमन रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को चार महीने की डेडलाइन दी थी। यही वजह है कि परिसीमन रिपोर्ट हर हाल में केंद्र सरकार को 8 नवंबर तक देनी होगी।
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