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मोदी सरकार की ‘‘गैरकानूनी कार्रवाई बेनकाब’’ हुई, ‘‘दुष्प्रचार’’ ध्वस्त हुआ, नेशनल हेरल्ड केस में कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस
पवन खेड़ा ने कहा कि आज सच्चाई सबके सामने आ गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेरल्ड को लेकर जो कथित फर्जी मामला बनाया था, उस पर अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। यह पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश थी।
कांग्रेस ने मंगलवार को ‘नेशनल हेरल्ड’ मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से अदालत द्वारा इनकार किए जाने को सत्य की जीत करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ‘‘गैरकानूनी कार्रवाई बेनकाब हो गई है तथा दुष्प्रचार ध्वस्त हो’’ गया है।
दिल्ली की एक अदालत ने ‘नेशनल हेरल्ड’ मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
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'बढ़ा-चढ़ाकर एक बड़ी कहानी बनाने की साजिश'
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा, "जब मैंने केस पर बहस करना शुरू किया, उसके बाद, बहस के दौरान, मैंने कोर्ट को बताया था कि यह बहुत अजीब केस है, जहाँ पैसे या अचल संपत्ति का एक मिलीमीटर भी लेन-देन नहीं हुआ है। सारी प्रॉपर्टी AJL के पास ही है—फिर भी वे कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है!"
सिंघवी ने कहा कि, AJL का 90% मालिकाना हक अब एक दूसरी कंपनी, यंग इंडियन के पास है। बस इतना ही हुआ है। एक कंपनी को कर्ज-मुक्त करने के लिए हर बार नॉन-प्रॉफिट कंपनियाँ बनाई जाती हैं। भारत में हर कॉर्पोरेट ऐसा कर रहा है। अपनी कंपनी को कर्ज-मुक्त करने के लिए, मैं शेयरों का ट्रांसफर कर सकता हूँ।
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उन्होंने कहा, "यंग इंडियन कंपनी एक बहुत ही खास कंपनी है। यह एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी है जहाँ सभी डायरेक्टर, खड़गे जी, सोनिया जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, और अन्य लोग एक पैसा भी डिविडेंड नहीं ले सकते, भले ही वे डिविडेंड देना चाहें। उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिल सकता, उन्हें कोई बंटवारा नहीं मिल सकता, और उन्हें कोई कार, बिल्डिंग, या स्टाफ वगैरह नहीं मिलता।"
सिंधवी ने फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि संज्ञान लेना किसी केस से निपटने का सबसे निचला स्तर है। किसी केस का संज्ञान लेना बहुत आसान होता है। इसका मतलब है कि केस संज्ञान लेने लायक नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने कितना हंगामा और शोर मचाया है ताकि बढ़ा-चढ़ाकर एक बड़ी कहानी बनाई जा सके।
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बीजेपी की साजिश बेनकाब
वहीं, नेशनल हेरल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल एक “प्राइवेट आर्मी” की तरह कर रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि वे इसे “गैंग्स ऑफ गांधीनगर” कहेंगे।
उन्होंने कहा कि आज सच्चाई सबके सामने आ गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेरल्ड को लेकर जो कथित फर्जी मामला बनाया था, उस पर अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। यह पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश थी।
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पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि यह साजिश “गैंग्स ऑफ गांधीनगर” द्वारा रची गई थी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार विपक्ष को दबाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
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ये साजिश ना सिर्फ सोनिया, राहुल के खिलाफ है बल्कि ये साजिश आपके खिलाफ है, देश के खिलाफ है। पिछले 12 सालों से टीवी डिबेट हो रही है, हेडलाइन बनाई जा रही है, दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस केस की ओर किया गया। अंग्रेजों ने नेशनल हेरल्ड को बंद कर दिया था उस दौरान जो लोग उनकी मुखबिरी कर रहे थे वो आज इसी को बंद कराने की साजिश ये लोग रच रहे हैं।
आज कोर्ट से जो राहत मिली है ये आपको मिली है इस देश को मिली इस देश के लोकतंत्र को ये राहत मिली है। आज अदालत ने इन साजिशों को बेनकाब किया है। मुद्दा वोट चोरी जैसे हैं लेकिन इन्हें सिर्फ विपक्ष को परेशान करना दिखता है।
पीटीआई के इनपुट के साथ
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