तमिलनाडु के CM स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन वापस लेने की मांग

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से 1995 के वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को वापस लेने की मांग की है। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रस्तावित संशोधन से मुस्लिम समुदाय के हितों को गंभीर नुकसान हो सकता है और यह संविधान द्वारा प्रदत्त अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री स्टालिन ने बताया कि तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के मामले में सबसे आगे है, जो राज्य में सद्भाव और धार्मिक सौहार्द के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने-अपने धर्मों का पालन करने का अधिकार देता है और इस अधिकार को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना निर्वाचित सरकारों का कर्तव्य है। हालांकि, वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों में अल्पसंख्यकों को दिए गए संवैधानिक संरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया है और इससे मुस्लिम समुदाय के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौजूदा वक्फ अधिनियम के प्रावधान समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और वे वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा में वक्फ बोर्डों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को कमजोर करेंगे।

 उन्होंने कहा कि मौजूदा अधिनियम में विभिन्न धाराओं में प्रस्तावित बड़े पैमाने पर संशोधन अधिनियम की मूल भावना को कमजोर करेंगे। उदाहरण के लिए, राज्य वक्फ बोर्डों में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का प्रस्ताव मुस्लिम समुदाय की अपनी धार्मिक और धर्मार्थ निधियों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की क्षमता की धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करेगा। 'उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ' प्रावधान को हटाने से कई ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियों की स्थिति को खतरा है। यह शर्त कि केवल वे व्यक्ति जिन्होंने कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन किया है, वे वक्फ को संपत्ति दान कर सकते हैं, गैर-मुस्लिमों को वक्फ को संपत्ति दान करने से रोकेगा जो देश की समन्वयकारी संस्कृति में बाधा उत्पन्न करेगा। चूंकि मौजूदा वक्फ अधिनियम, 1995 पर्याप्त है और इसमें वक्फ के हितों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं, इसलिए हमारा मानना है कि मौजूदा वक्फ अधिनियम, 1995 में ऐसे दूरगामी संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु विधानसभा ने 27 मार्च को केंद्र सरकार से प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पूरी तरह से वापस लेने का आग्रह करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। मैं इसके साथ तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न करता हूं और मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा और वक्फ संस्थानों के संरक्षण में आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं।

 आईएएनएस के इनपुट के साथ