इस चुनाव का उद्देश्य देश के संविधान को बचाना, बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को 150 सीट भी नहीं मिलेंगी: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 150 सीट भी नहीं मिलेंगी। राहुल ने यह भी कहा कि इस बार के चुनाव का उद्देश्य देश के संविधान को बचाना है क्योंकि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) संविधान बदलना चाहते हैं।

मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों के हित में आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जाए।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर से जातिगत जनगणना की वकालत की और दावा किया कि इससे लोगों की स्थिति के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और देश में राजनीति की दिशा बदल जाएगी।

गांधी ने कहा, ‘‘यह चुनाव देश के संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस इसे बदलना, खत्म करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस और ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संविधान को बदलने के इरादे से ‘‘400 पार’’ (400 से अधिक लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य) का नारा दिया है।

वायनाड से सांसद गांधी ने दावा किया, ‘‘लेकिन 400 सीट तो छोड़िए, बीजेपी को इस बार 150 से ज्यादा सीट भी नहीं मिलेंगी।’’ गांधी ने कहा, ‘‘यह (संविधान) है कि आदिवासियों, दलितों और ओबीसी को लाभ मिल रहा है। संविधान के कारण आदिवासियों को जल, जमीन और जंगल पर अधिकार है।’’

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं जबकि हम उन्हें इससे रोकना चाहते हैं।

गांधी ने दावा किया, ‘‘उनके नेताओं ने कहा है कि वे आदिवासियों, दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को दिया गया आरक्षण छीन लेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस मंच से आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण छीनने की बात तो छोड़ दीजिए हम इसे 50 प्रतिशत से ऊपर बढ़ाने जा रहे हैं। अदालत ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर सीमित कर दी है। हम इस सीमा को हटा देंगे।’’

गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आदिवासियों, दलितों और ओबीसी को उनकी जरूरत के मुताबिक आरक्षण देने का काम करेगी।

गांधी ने दावा किया, ‘‘हम आपको आदिवासी कहते हैं यानी जमीन और जंगल का पहला मालिक। वन अधिकार अधिनियम, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया है। वे उस लाभ को खत्म करना चाहते हैं जो हमने आप सभी को दिया है।’’

उन्होंने कहा कि अगर ‘इंडिया’ सत्ता में आता है तो आदिवासी, दलित, ओबीसी और सामान्य जातियों के कर्मजोर वर्ग के उत्थान के लिए जातिगत जनगणना और ‘‘आर्थिक सर्वेक्षण’’ को आगे बढ़ाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘यह क्रांतिकारी काम है। इससे हिंदुस्तान की राजनीति बदलने जा रही है और हम यह आपके लिए करने जा रहे हैं।’’

गांधी ने दावा किया, ‘‘मोदीजी को केवल 22 अरबपति व्यापारियों की परवाह है और उन्होंने उनके लाखों करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर दिये हैं।’’

गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सालाना दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने के बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में करोड़ों लोगों को ‘‘लखपति’’ बनाना चाहती है।

गांधी ने कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब महिला को तब तक एक लाख रुपये (सालाना) दिए जाएंगे, जब तक उसका परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल जाता। उन्होंने कहा, ‘‘योजना के तहत एक महिला को प्रति माह 8,500 रुपये मिलेंगे।’’

गांधी ने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ अगर हमारी सरकार बनते ही हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे।’’

गांधी ने दावा किया कि इस समय देश में बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर ‘इंडिया’ की सरकार बनती है तो मनरेगा के तहत मजदूरी 250 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी।

पीटीआई के इनपुट के साथ