दुनिया की खबरें: पाक में बारिश से मौत के आंकड़े बढ़े और यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिकी सैनिक नहीं भेजे जाएंगे

इजराइल आने वाले दिनों में गाजा शहर में एक व्यापक सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी में जुटा है। वहीं दूसरी ओर वार्ताकार इजराइल और हमास के बीच 22 महीनों से जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए युद्धविराम की कोशिशों में लगे हुए हैं।

इजराइली सेना ने बुधवार को बताया कि रक्षा मंत्री ने गाजा के कुछ सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में अभियान के एक नये चरण की शुरुआत की योजना को मंजूरी दे दी है। सेना के मुताबिक, 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा और वर्तमान में सेवारत अतिरिक्त 20,000 रिजर्व सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाई जाएगी।

इजराइली सेना का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब मानवाधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि गाजा में मानवीय संकट और भी बदतर हो सकता है।

समूहों ने कहा कि गाजा में अधिकांश निवासी विस्थापित हो गए हैं, विशाल इलाके खंडहर में तब्दील हो गए हैं और लोगों पर अकाल का खतरा मंडरा रहा है।

अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि सेना गाजा शहर के उन हिस्सों में अभियान चलाएगी, जहां इजराइली सेना ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है और जहां हमास अब भी सक्रिय है।

अधिकारी ने बताया कि इजराइली सैनिक इस अभियान का आधार तैयार करने के लिए गाजा शहर के जितून व जबालिया इलाकों में पहले से ही काम कर रहे हैं तथा इसके लिए आने वाले दिनों में ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

पाकिस्तान के कराची में बारिश से 11 लोगों की मौत

पाकिस्तान के कराची में भारी बारिश के कारण कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। बारिश में शहर की प्रमुख सड़कें और अंडरपास जलमग्न हो गए और देश में दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों ने यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अध्यक्ष इनाम हैदर मलिक के अनुसार, मूसलाधार बारिश शनिवार तक जारी रहने की संभावना है और महीने के अंत तक बारिश का एक और दौर आ सकता है।

प्रमुख पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट, दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कराची में, बिजली का झटका लगने और कंक्रीट के ढांचों के ढहने सहित बारिश से जुड़ी घटनाओं में 11 लोगों की जान चली गई।

शहर की पुरानी सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था बाढ़ में ध्वस्त हो जाने के कारण, दैनिक यात्री व्यस्त समय में बढ़ते बाढ़ के पानी में फंस गए, जबकि बिजली गुल होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए, जैसा कि प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में बताया गया है।

इस बीच, सिंध में, मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करते हुए कहा कि बुधवार को पूरे प्रांत में सभी प्रांतीय सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त और निजी संस्थान (जिनमें स्कूल भी शामिल हैं) बंद रहेंगे।

इसके अलावा, प्रांतीय आपदा अधिकारी मुहम्मद यूनिस ने बताया कि बलूचिस्तान के 15 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई, जहां प्रांत को सिंध से जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में दो जिलों में 40 से 50 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं।

पाकिस्तान मौसम विभाग (पीएमडी) ने आने वाले दिनों में सिंध और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है और शहरी बाढ़, अचानक बाढ़ और बुनियादी ढांचे को नुकसान के खतरे के बारे में आगाह किया है।

यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिकी सैनिक नहीं भेजे जाएंगे: ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा। ट्रंप ने एक टीवी साक्षात्कार में यह भी कहा कि ‘नाटो’ में शामिल होने और रूस से क्रीमिया प्रायद्वीप को पुनः प्राप्त करने की यूक्रेन की उम्मीदें पूरी होना ‘‘असंभव’’ हैं।

‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के बीच सोमवार को एक लंबी बैठक हुई। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ट्रंप ने जेलेंस्की द्वारा मांगी गई सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन की रक्षा के लिए यूरोपीय नेतृत्व वाले प्रयास में भाग लेने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया था।

पिछले सप्ताह अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि पुतिन यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के विचार के लिए तैयार हैं। लेकिन मंगलवार को ‘फ़ॉक्स न्यूज चैनल’ के ‘फ़ॉक्स एंड फ्रेंड्स’ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यूक्रेन की रक्षा में मदद के लिए अमेरिकी सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा।

यूएस टैरिफ का असर कम करने के लिए भारत अन्य देशों को बढ़ा सकता है निर्यात

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत अन्य देशों को निर्यात बढ़ा सकता है। इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) का भी फायदा उठाकर ब्रिटेन को भी निर्यात बढ़ा सकता है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका द्वारा हाई टैरिफ लगाए जाने से एमएसएमई प्रभावित होंगे, जो भारत के कुल निर्यात का 45 प्रतिशत हिस्सा है।

वर्तमान में अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाता है। साथ ही, उसने 27 अगस्त से 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे भारतीय उत्पादों पर कुल टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अतिरिक्त टैरिफ लागू किया जाता है, तो इसका कुछ क्षेत्रों पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

क्रिसिल इंटेलिजेंस की एसोसिएट डायरेक्टर एलिजाबेथ मास्टर ने कहा, "भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री भोजन, चमड़ा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे निर्यात केंद्रित क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए सहायक है।"

कपड़ा, रत्न एवं आभूषण और सीफूड इंडस्ट्री, जिसकी भारत से अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है, सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में एमएसएमई की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है। रसायन क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो सकता है, जहां एमएसएमई की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है।