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'यूपी में अवैध रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई', सीएम योगी का बड़ा बयान, लोगों से की ये अपील

सीएम योगी ने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत रखना सरकार की पहली जिम्मेदारी है और इसके लिए किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ राज्य स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।

 मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ (फोटो : Getty Images)
मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ (फोटो : Getty Images) 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएम योगी के इस संदेश को सुरक्षा एजेंसियों के लिए स्पष्ट निर्देश और जनता के लिए चेतावनी दोनों के रूप में देखा जा रहा है।

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“प्रदेश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता”

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत रखना सरकार की पहली जिम्मेदारी है और इसके लिए किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ राज्य स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ऐसे लोग चिन्हित होकर कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकें।

सीएम योगी ने अपने संदेश में उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून-व्यवस्था राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से राज्य में अवैध घुसपैठियों को लेकर विशेष निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज की गई है।

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जनता से अपील, पहचान की जांच जरूर करें

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से सीधे अपील की कि वे अपने आसपास सतर्क रहें और घरेलू काम, दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में किसी भी व्यक्ति को रखने से पहले उसकी पहचान की पूरी तरह जांच करें।

उन्होंने कहा कि बिना पहचान सुनिश्चित किए किसी अजनबी को काम पर रखना सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है।”

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सीएम ने कार्रवाई के चरणों का उल्लेख नहीं किया

हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आंकड़ों या कार्रवाई के चरणों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन इस वक्तव्य से साफ है कि राज्य सरकार घुसपैठियों की पहचान करने, उनके दस्तावेज की जांच करने और अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया को तेज कर चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं।

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