आंध्र प्रदेश सरकार ने इंटरमीडिएट (कक्षा 12) बोर्ड परीक्षाओं के संचालन और मूल्यांकन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ रहने के बाद गुरुवार को इसे और साथ ही कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री आदिमुलपु सुरेश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 31 जुलाई तक परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी करना असंभव है। हमने इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को दे दी है।
Published: 25 Jun 2021, 12:00 AM IST
शिक्षा मंत्री आदिमुलपु सुरेश ने कहा कि शीर्ष अदालत ने राज्य को 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन की योजना लाने और 31 जुलाई तक परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने की छूट दी है, जो राज्य के लिए संभव नहीं है। सुरेश ने कहा कि रद्द की गई इंटरमीडिएट परीक्षाओं के अंकों के मूल्यांकन की योजना जल्द घोषित की जाएगी। एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति जल्द ही छात्रों को अंक देने की व्यवस्था तय करेगी।
Published: 25 Jun 2021, 12:00 AM IST
मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है। मंत्री के अनुसार, कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भी आदेश दिया कि जब तक सीबीएसई, आईसीएसई और सभी राज्य 31 जुलाई तक इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं कर देते, तब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की जाए।
Published: 25 Jun 2021, 12:00 AM IST
उन्होंने कहा कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के दौरान आंध्र प्रदेश के छात्रों को नुकसान नहीं होगा। हालांकि, सुरेश ने कहा कि सरकार हमेशा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार थी, जो कि कोर्ट की समय सीमा को देखते हुए अब ऐसा संभव नहीं है।
Published: 25 Jun 2021, 12:00 AM IST
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Published: 25 Jun 2021, 12:00 AM IST