थोड़ी देर में जारी होगी एनआरसी की फाइनल लिस्ट, असम से 41 लाख लोग हो सकते हैं बाहर! 

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की सूची जारी होने से पहले लोगों में तनाव बढ़ गया है। एनआरसी की फाइनल लिस्ट आज सुबह 10 बजे ऑनलाइन जारी की जाएगी। इस लिस्ट में असम के 41 लाख से ज्यादा लोगों के भाग्य का फैसला होगा कि वे देश के नागरिक हैं या नहीं। फिलहाल इन लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है।

हालांकि राज्य सरकार ने सूची में नाम नहीं आने पर लोगों को भयभीत नहीं होने और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही अपनी नागरिकता साबित करने के लिए चार महीने की मोहलत भी दी जाएगी। वहीं, किसी भी अप्रिय वारदात से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है। संवेदनशील जगहों पर विशेष चौकसी की जा रही है।

आज सुबह 10 बजे एनआरसी की सूची ऑनलाइन हो जाएगी। लोग घर बैठे इसमें अपना नाम जांच सकते हैं। जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं हैं वे सरकार की ओर से स्थापित सेवा केंद्रों में जाकर अपनी स्थिति का पता लगा सकते हैं। बीते साल 30 जुलाई को जारी एनआरसी के मसविदे में 40.7 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं थे। उसके बाद इस साल 26 जून को जारी एक अन्य सूची में एक लाख अतिरिक्त नामों को भी हटा दिया गया था। उसके बाद इनमें से लगभग 37 लाख लोगों ने नए दस्तावेजों के साथ दोबारा अपील की है। इसके अलावा पहले से सूची में शामिल लगभग दो लाख नामों पर आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं।

एनआरसी की सूची जारी होने के बाद माहौल खराब न हो और राज्य में तनाव न फैले उसके लिए राज्य सरकार खास इंतजाम कर रही है। किसी भी गड़बड़ी के अंदेशे को तेखते हुए तमाम इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य पुलिस के जवानों के अलावा भारी तादाद में केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है। राज्य के 14 जिलों को संवेदनशील घोषित कर वहां निगरानी की खास व्यवस्था की गई है। केंद्र ने सशस्त्र बलों के 20 हजार अतिरिक्त जवानों को असम भेजा है। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने एनआरसी में शामिल नहीं होने वाले लोगों को राहत देते हुए उनको हिरासत केंद्रों में भेजने से पहले दस महीने का समय देने का फैसला किया है। ऐसे लोग चार महीने के भीतर अपील कर सकते हैं। उनकी अपील पर अगले छह महीनों के दौरान फैसला हो जाएगा।

सूची में नाम नहीं आने वाले लोगों के लिए सरकार ने थोड़ी राहत भी दी है। एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर हुए लोगों को तुरंत हिरासत केंद्रों में नहीं भेजा जाएगा। वहीं विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करने की समय सीमा 60 से बढ़ाकर 120 कर दी गई है। सरकार ने ऐसे जरूरतमंदों को मुफ्त कानून सहायता मुहैया कराने का भी भरोसा दिया है। राज्य में अगले महीने तक दो सौ अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी।