बड़ी खबर LIVE: उद्धव ठाकरे की अहमद पटेल से नहीं हुई मुलाकात,  संजय राउत ने दी सफाई, कांग्रेस-एनसीपी से बात जारी

शिवसेना नेता संजय राउत ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें उद्धव ठाकरे और अहमद पटेल की मुलाकात की बात कही जा रही थी। राउत नेकहा कि कांग्रेस-एनसीपी के साथ उनकी बातचीत जारी है।

मुंबई में एनसीपी-कांग्रेस के बीच बैठक जारी है। यह बैठक एक होटल में चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियों अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, राज्य इकाई के प्रमुख बालासाहेब थोरात, माणिकराव ठाकरे और विजय वडेट्टीवार शामिल हैं, जबकि एनसीपी की तरफ से जयंत पाटील, अजीत पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और नवाब मलिक को शामिल हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद हॉस्टल की बढ़ी फीस से आंशिक तौर पर राहत दी है। जेएनयू कुलपति ने कहा है कि कमरे का किराया अब 300 रुपए होगा। वहीं बीपीएल छात्रों को 50 फीसदी छूट दी जाएगी। हॉस्टल मैन्युल लागू नहीं करने का भी फैसला किया गया है।

प्रदूषण बढ़ने के कारण अगले दो दिन यानी 14 और 15 नवंबर तक दिल्ली-NCR के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर में हॉट-मिक्स प्लांट्स और स्टोन-क्रशर पर प्रतिबंध को 15 नवंबर तक बढ़ा दिया।

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर में हवा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अगले दो दिन तक स्कूलों को बंद रखने का सुझाव दिया है। साथ ही यहां कोयले और अन्य ईंधन जैसे गर्म मिक्स प्लांट आदि का उपयोग करने वाले उद्योगों को भी 15 तारीख तक बंद रखने का सुझाव दिया है।

समाजवादी पार्टी के संस्थापाक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है। पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें लखनऊ के संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक और मोर्चे से बुरी खबर आई है। अक्टूबर माह में खुदरा महंगाई की दर 4.62 फीसदी पहुंच गई। यह 15 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। आरबीआई ने खुदरा महंगाई दर के लिए चार फीसदी का अनुमान लगाया था।

मध्य प्रदेश सरकार ने पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, को 'मुख्‍यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के तहत तीर्थ स्‍थलों की सूची में शामिल किया है। इस योजना के तहत राज्‍य के वरिष्‍ठ नागरिकों (जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो) को इस सूची में शामिल किसी भी एक तीर्थ स्थल की यात्रा प्रदान का जाएगी।

सबरीमाला फैसले को लेकर टीडीबी अध्यक्ष ने कहा, “ सरकार और बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने और भक्तों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया है, वे सभी कल यानी गुरुवार को बीजेपी में शामिल होंगे

इंदौर में अयोध्या भूमि के फैसले के बाद फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट लिखने के आरोप में पुलिस ने जितेंद्र चौहान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

सोनभद्र के अनपरा पावर प्लांट में भीषण आग लगने की खबर है। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक, अनपरा पावर प्लांट में आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका है।

जेएनयू के छात्र छात्रावास और मेस का किराया बढ़ाने और छात्रावास के नियमों से सख्ती करने की वजह से आंदोलन कर रहे हैं। लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जेएनयू प्रशासन ने बढ़ी हुई फीस वापस को लेने का फैसला लिया है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता के लिए स्कीम का प्रस्ताव किया है।

कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 16 नवंबर को दिल्ली में एआईसीसी महासचिवों/ एआईसीसी सचिवों, पीसीसी अध्यक्षों, सीएलपी नेताओं की बैठक बुलाई है।

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी सरकार से 4 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि अब मोदी जी से जनता के चार प्रश्न हैं।

1.क्या वो नाजायज येद्दियुरप्पा सरकार को बर्खास्त करने का साहस दिखाएंगे?

2.क्या 'ऑपेरशन कमल' की निष्पक्ष जांच होगी?

3.क्या येद्दियुरप्पा और अमित शाह की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी?

4.क्या इन भगौड़े विधायकों को बीजेपी का टिकट मिलेगा?

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, “येदियुरप्पा टेप्स की जांच हो, जिसमें 50 करोड़ रुपए के आधार पर विधायकों को राजनैतिक निष्ठा बदलने और इस्तीफा देने का प्रलोभन दिया गया था। ये सारा काला धन कहां से आया? उन्होंने आगे कहा कि टेप्स में येद्दियुरप्पा और अमित शाह का नाम लिया गया, इन दोनों की भूमिका की जांच हो।”

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कांफ्रेंस में आगे कहा, “जनमत और प्रजातांत्रिक मूल्यों की मांग है कि न केवल येद्दियुरप्पा सरकार बर्खास्त हो, बल्कि धनबल के आधार पर खरीद-फरोख्त करके एक चुनी हुई कांग्रेस-जेडीएस सरकार को गिराने के भाजपाई षड़यंत्र की जांच भी हो।”

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद बीजेपी सरकार पर जमकर हमला है। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा, “बीजेपी का मतलब है- भगौड़े जुटाओ पार्टी। कर्नाटक के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने 'ऑपेरशन कमल' के ढ़ोल की पोल खोलकर रख दी।”

उन्होंने आगे कहा कि तीन बातें स्पष्ट है, “पहला, भगौड़े जुटाओ पार्टी यानी बीजेपी ने प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सम्पूर्ण बहुमत वाली जेडीएस-कांग्रेस सरकार को जबरन गिराया था। दूसरा, भगौड़े विधायक इस्तीफा देकर गैर-संवैधानिक ढंग से किए गए दल-बदल को ठीक नहीं ठहरा सकते। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तीसरा, येद्दियुरप्पा सरकार कानून और संविधान की दृष्टि से एक नाजायज सरकार है और उसे तुरंत बर्खास्त करना चाहिए”

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने यह सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येदियुरप्पा सरकार को बर्खास्त करने और विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के लिए चलाए गए ‘ऑपरेशन कमल’ की जांच का साहस दिखा पाएंगे?

उन्होंने ट्वीट कर दावा किया, “उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने कर्नाटक में ‘ऑपरेशन कमल’ के ढोल की पोल खोल दी। अब साफ़ है कि बीजेपी ने जेडीएस -कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को जबरन गिराया था।”

कर्नाटक के अयोग्य विधायकों के फैसले पर वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व स्पीकर के अयोग्यता वाले फैसले को सही ठहराया। उन्होंने आगे कहा कि अयोग्यता से बचने के लिए इस्तीफे को टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

उन्होंने आगे कहा कि दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित होने के बाद इस्तीफा देना सही नहीं है। स्पीकर को अधिकार है कि ऐसे मामले में वह निर्धारित 7 दिनों से पहले भी अपना फैसला ले सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आज पूरे देश में 'ऑपरेशन कमल' दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह बात पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। इससे बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा एक्सपोज हो गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पीकर के फैसले को सही ठहराए जाने के बाद मैं कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार से इस्तीफे की मांग करता हूं।

सीजेआई ऑफिस के आरटीआई के दायरे में लाने के सुप्रीम फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए यह जरूरी था।

कांग्रेस नेताओं से मिलकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बातचीत शुरू हुई है, जो निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा

'डेंगू मुक्त' कोलकाता की मांग समेत कई मांगों को लेकर कोलकाता नगर निगम कार्यालय के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि चीफ जस्टिस का ऑफिस आरटीआई के दायरे में आएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि पारदर्शिता न्यायिक स्वतंत्रता को कम नहीं करता। बता दें कि ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और शीर्ष अदालत के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के साल 2009 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कहा गया है कि सीजेआई का पद सूचना का अधिकार कानून के दायरे में आता है।

11वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ब्राजील पहुंच गए हैं। यहां पर दो दिनों के दौरे पर रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन उन्हें राज्य में उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी। इस पर जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि मैं पूरी तरह से फैसले से खुश नहीं हूं। कुछ राजनीतिक नेता हमारे संवैधानिक निकायों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए।

दिग्गज गायिता लता मंगेशकर के परिवार ने बयान जारी कर कहा है, “लता दीदी की तबियत स्थिर और बहुत बेहतर हैं। आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम उनके बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह जल्द से जल्द घर जा सके। हमारे साथ बने रहने और हमारी निजता का सम्मान करने के लिए धन्यवाद।”

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें एक वकील संजीव कुमार द्वारा दायर किया गया था। याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार का ऑड-ईवन लागू करने का फैसला असंवैधानिक, मनमाना, शक्ति का दुरुपयोग है। कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण पर कहा कि अगर जरुरत पड़ी तो ऑड-ईवन योजना को आगे बढ़ा सकते हैं।

फीस बढ़ोत्तरी समेत कई मुद्दों को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र आज भी कैंपस में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, “बीजेपी सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों का ही नहीं, और भी विभागों का पैसा डीएचएफएल में लगाकर डुबाया है। अब पता चला है कि यूपी सिडको के कर्मचारियों की कमाई भी डीएचएफएल में फंस चुकी है। पीएफ का घोटाला और बड़ा है। कर्मचारियों के कई हजार करोड़ रुपए फंसाकर बीजेपी सरकार भाग नहीं सकती।”

वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 14 नवंबर तक ऑड-ईवन स्कीम शुरू करने की तारीख से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) डेटा उपलब्ध कराने को कहा है।

एनसीपी ने भी कांग्रेस के साथ साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर बातचीत के लिए महाराष्ट्र के नेताओं की एक समिति बनाई है। समिति में जयंत पाटिल, अजीत पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और नवाब मलिक शामिल हैं

कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने बड़ा फैसला लिया है। पाक मीडिया के मुताबिक, कुलभूषण जाधव के मामले को सिविलियन कोर्ट में चलाने के लिए आर्मी एक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविलियन कोर्ट में अपील करना होगा।

पाक मीडिया के मुताबिक, कुलभूषण जाधव पर आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है और आर्मी एक्ट के तहत ऐसे व्यक्तियों या समूहों को सिविल कोर्ट में अपील करने से मना किया जाता है, लेकिन कुलभूषण जाधव के लिए एक विशेष संशोधन किया जा रहा है।

2011 में एनसीपी चीफ शरद पवार को थप्पड़ मारने वाले अरविंदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जो तब से फरार चल रहा था। उसे 2014 में दिल्ली की एक अदालत द्वारा अपराधी घोषित किया गया था।

शिवसेना नेता संजय राउत की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। संजय राउत को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबरों के मुताबिक, अस्पताल से निकलने के बाद संजय राउत ने एक बार फिर कहा कि सीएम शिवसेना का ही होगा।

दिल्ली में गांधी परिवार की सुरक्षा से एसपीजी को हटाने के बाद सीआरपीएफ कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही है और उन्हें सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा दी गई है।

कांग्रेस विधायक जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विधायकों ने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को दूर करने के लिए सरकार जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि आलाकमान जो फैसला लेगा वो मान्य होगा।

कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे फैसले का स्वागत करता हूं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें (17 अयोग्य विधायकों को) उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी है। यह उन विधायकों के लिए एक सबक है, जो किसी भी अन्य राजनीतिक दल को अन्य पार्टियों द्वारा फरेब या जबरदस्ती में शामिल करना चाहते हैं।

महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता लीलावती अस्पताल में शिवसेना नेता संजय राउत से मिले। बता दें कि संजय राउत को सीने में दर्द की शिकायत के बाद 11 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

कांग्रेस ने एनसीपी के साथ साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर बातचीत के लिए महाराष्ट्र के नेताओं की एक समिति बनाई है। कमेटी में अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, मणिकराव ठाकरे, बालासाहेब थोरात और विजय वडेट्टीवार शामिल हैं।

एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा, “बैठक में आज हमारे सभी विधायकों ने कहा कि सरकार का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। यहां तक कि मुझे लगता है कि नया साल शुरू होने से पहले महाराष्ट्र को सरकार मिलनी चाहिए।”

कर्नाटक के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जब सीएम बीएस येदियुरप्पा से पूछा गया कि क्या सभी 17 बागी विधायक बीजेपी में शामिल होंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि कल शाम तक आप सभी इंतजार करिए। मैं इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करूंगा।

कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करता हूं जिसमें फैसला दिया गया है कि सभी 17 विधायक उपचुनाव लड़ सकते हैं।”

36 राफेल विमानों के सौदे को बरकरार रखने के 14 दिसंबर 2018 के अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 14 नवंबर को सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा।

एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा, “आज हमारे नेता जयंत पाटिल आगे की चर्चा के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट को बुलाएंगे और उन तारीखों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आगे बढ़ने के बारे में संयुक्त चर्चा कर सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “जहां तक शिवसेना से चर्चा का सवाल है, हम गठबंधन के सहयोगियों के साथ चर्चा करने के बाद ही ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन मेनिफेस्टो था। शिवसेना का मेनिफेस्टो अलग था। इसलिए हम पहले कांग्रेस के साथ रणनीति बनाएंगे और उसके बाद शिवसेना से चर्चा करेंगे।”

दिल्ली-एनसीआर की हवा इस सीजन में दूसरी बार जहरीली बन गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली-एसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने हाई लेवल कमिटी को अपनी रिपोर्ट देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी से 3 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

कर्नाटक के अयोग्य विधायकों के मामले पर सुप्रीम फैसला आने के बाद विधायक एएस विश्वनाथ ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। हमें खुश होना चाहिए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखा है, हालांकि उन्हें राज्य में उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है।

कर्नाटक के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 17 धोखेबाज विधायकों को आयोग्य ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इस्तीफा देने से स्पीकर के अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। हालांकि अयोग्यता के मामले में विधायकों को अपना पक्ष रखना का मौका मिलना चाहिए।”

हालांकि कोर्ट ने अयोग्य विधायकों को राहत देते हुए उनको विधानसभा उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि विधायकों को विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य ठहराया नहीं जा सकता। बता दें कि 5 दिसंबर को कर्नाटक में विधानसभा की 15 सीटों पर उपचुनाव होना है।

शिवसेना के वकील सुनील फर्नांडिस ने कहा कि हम आज शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर नहीं कर रहे हैं। यह कब दर्ज किया जाए, इस पर निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। मंगलवार की याचिका का कोई उल्लेख नहीं है, महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ है जो उन्हें 3 और दिन देने से इनकार किया था।

एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा, “एनसीपी ने राज्यपाल को एक पत्र देकर तीन दिनों की मोहलत मांगी थी क्योंकि कांग्रेस के नेता यहां नहीं थे और सुबह की स्थिति अलग थी। हम पूरी प्रक्रिया के लिए अधिक समय चाहते थे।”

हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार को होगा। राज्य मंत्रिमंडल के नए मंत्री कल 11 बजे पद एवं गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं।

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी ने बताया, “काबुल के PD15 इलाके में कार बम विस्फोट में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है, और सात अन्य ज़ख्मी हो गए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़े प्रदूषण से लोगों का जीना दूभर हो गया है। एनडीएमसी ने फिरोज शाह रोड के आसपास के क्षेत्र में धूल हटाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपाय के तौर पर पानी का छिड़काव किया।

एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, अजीत पवार और पार्टी के अन्य नेता मुंबई के वाईबी चव्हाण केंद्र में पहुंचे। बता दें कि मंगलवार को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “ओला-ऊबर थ्योरी और फिल्म हिट थ्योरी के बुरी तरह से फ़्लॉप होने के बाद अब सरकार की वित्त मंत्री ने मंदी के बारे में क़बूलनामा दिया है। कल पहली बार उनको लगा की मंदी है।”

मुखपत्र ‘सामना’ में शिवसेना ने बीजेपी को फटकार लगाते हुए कहा कि स्थिति को टाला जा सकता था। बीजेपी ने अपना वादा नहीं निभाया।

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संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने न्यू यॉर्क में गुरु नानकदेव जी की जयंती पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया।

बिहार के कटिहार जिले में रंगदारी नहीं देने पर कुछ लोगों ने पीट-पीटकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना कटिहार शहर के लाभा पुल के पास की है। घटना सोमवार की है। खबरों के मुताबिक, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मृतक की पहचान हाजीपुर निवासी मोहम्मद जमाल के रूप में हुई है।

गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ गया है। आज सुबह एयर क्वॉलिटी इंडेक्स इंदिरापुरम में 465, लोनी में 475, संजय नगर में 469 और वसुंधरा में 479 रहा जोकि गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है।

राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 इलाके में आज सुबह एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 458 रहा जोकि गंभीर श्रेणी में आता है।

सुप्रीम कोर्ट आज मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पर पारदर्शिता कानून लागू करने के मामले में फैसला सुनाएगा। पांच जजों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि सीजेआई पर पारदर्शिता कानून और सूचना का अधिकार (आरटीआई) लागू किया जा सकता है या नहीं। बेंच ने 4 अप्रैल को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था।