
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में 21 बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार मंदर के निर्देश पर उप तहसीलदार आलोक कुमार यादव ने सिहानी गेट थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी।
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सहायक पुलिस आयुक्त उपासना पांडेय ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि यह प्राथमिकी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में दर्ज की गयी है। उन्होंने बताया कि दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एसआईआर के काम के लिए अलग-अलग सरकारी विभागों के कर्मचारियों को बीएलओ बनाया गया था।
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मुकदमे में आरोप है कि बीएलओ अपने निर्धारित क्षेत्रों में गिनती के फॉर्म बांटने और इकट्ठा करने जैसे जरूरी काम करने में नाकाम रहे। उनकी लापरवाही की वजह से एसआईआर के काम में रुकावट पैदा हुई। पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।
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इससे दो दिन पहले नोएडा में एसआईआर में लापरवाही बरतने के आरोप में कई बीएलओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं, बहराइच और गोंडा में बीएलओ के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। कई जिलों में तो कई बीएलओ का वेतन रोकने तक का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं, यह भी चर्चा है कि कई जिलों में अधिकारियों की तरफ़ से बीएलओ को सीधे कानूनी कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं।
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