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नड्डा की सुरक्षा में लगे 3 IPS पर टेढ़ी हुई केंद्र की नजर, अमित शाह के मंत्रालय से किया गया अटैच

मोदी सरकार और ममता सरकार के बीच छिड़ी जंग अब अधिकारियों के लिए जंजाल बनता जा रहा है। राज्य के शीर्ष अधिकारियों को तलब करने के बाद अब केंद्र ने बंगाल के तीन आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाते हुए गृह मंत्रालय से अटैच कर दिया है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर केंद्र और ममता सरकार के बीच छिड़ी जंग में अब अधिकारी लपेटे में आने लगे हैं। इस मामले पर केंद्र द्वारा तलब किए जाने पर राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी द्वारा जाने से इनकार करने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन तीन आईपीएस अफसरों को निशाने पर ले लिया है, जो राज्य में नड्डा की सुरक्षा के जिम्मेदार थे।

Published: 12 Dec 2020, 6:46 PM IST

दरअसल शनिवार को अमित शाह के मंत्रालय ने राज्य के उन तीन आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया है, जो नड्डा के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के जिम्मेदार थे। इन आईपीएस अधिकारियों के नाम राजीव मिश्रा, प्रवीण कुमार और भोला नाथ पांडेय है। इन सभी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का आदेश देते हुए गृह मंत्रालय से अटैच कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी पूर्व बीजीपी अध्यक्ष अमित शाह के पास है।

Published: 12 Dec 2020, 6:46 PM IST

कहा जा रहा है कि इन सभी पर यह कार्रवाई सुरक्षा में चूक के लिए की गई है, क्योंकि ये तीनों ही बंगाल दौरे पर जे पी नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन माना जा रहा है कि यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के केंद्र के समन पर हाजिर होने से इनकार पर की गई है। दरअसल, नड्डा मामले पर गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंद्योपाध्याय और पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया था। पर दोनों ने जाने में असमर्थता जताई थी।

Published: 12 Dec 2020, 6:46 PM IST

तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को समन भेजने को राजनीतिक मकसद से प्रेरित करार दिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को भेजे पत्र में समन को 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दिया है। बनर्जी ने तीन पन्नों के पत्र में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर विषय संविधान की राज्य सूची की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के अधिकार में आता है। कानून-व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में दोनों अधिकारियों को चर्चा के लिए या किसी भी तरह कैसे बुला सकते हैं? क्या आप भारत के संविधान और किसी अन्य कानून के तहत राज्य की कानून-व्यवस्था के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते हैं?"

Published: 12 Dec 2020, 6:46 PM IST

बता दें कि पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा के काफिले पर कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार की सुबह उस समय हमला किया था, जब वह बीजेपी कार्यकताओं की बैठक को संबोधित करने डायमंड हार्बर जा रहे थे। इस घटना को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच विवाद छिड़ गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक रिपोर्ट भी सौंप दी है।

Published: 12 Dec 2020, 6:46 PM IST

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Published: 12 Dec 2020, 6:46 PM IST

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