छत्तीसगढ़ में नीट क्वालिफाई होनहारों का सरकार कराएगी दाखिला, गरीब छात्रों के लिए सीएम बघेल का बड़ा एलान

छत्तीसगढ़ में नीट परीक्षा क्वालिफाई कर चुके और काउंसिलिंग के लिए समय पर पंजीकरण नहीं करा पाने वाले सुदूर अंचल के होनहार छात्रों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महत्वपूर्ण फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब ऐसे सभी छात्रों का दाखिला निजी कालेजों में पेमेंट सीट पर राज्य सरकार के खर्च पर कराया जाएगा। सुदूर अंचल के ये छात्र नीट क्वालिफाई करने के बाद नेटवर्क और अन्य तकनीकी कारणों से काउंसिलिंग के निर्धारित समय पर अपना पंजीकरण नहीं करा सके थे।

मुख्यमंत्री बघेल ने दूरस्थ आदिवासी अचंलों के सभी प्रतिभावान बच्चों को एमबीबीएस में दाखिले के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बघेल ने कहा, "किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आगे भी यदि कोई छात्र कटऑफ के बाद प्रवेश के लिए पात्र पाया जाता है तो उन्हें भी निजी कॉलेजों की पेमेंट सीट पर दाखिला दिलाया जाएगा और इसका खर्च सरकार वहन करेगी।"

दरअसल, मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात आई कि दंतेवाड़ा जिले के 27 होनहार छात्र-छात्राओं ने नीट क्वालिफाई किया है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते पहले काउंसिलिंग में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। यह खबर सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे काउंसिलिंग के लिए इनका रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन ये छात्र चयन से वंचित रह गए।

राज्य में पंजीकरण का दूसरा अवसर नहीं होने से उनका पंजीकरण नहीं कराया जा सका। पहले काउंसिलिंग के बाद इसमें दो छात्राएं कुमारी पद्मा मडे और पीयूषा बेक एमबीबीएस में प्रवेश की पात्रता रखती हैं। नीट क्वालिफाई करने के बाद दाखिले से वंचित रह गए छात्र काफी निराश हो चुके थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार उनकी मदद को आगे आई है तो उनके चेहरे रौनक लौट आई है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर दंतेवाड़ा के कलेक्टर ने प्रदेश के निजी कॉलेजों में इन छात्राओं के दाखिले की कार्यवाही शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद यह पहली बार होगा कि एमबीबीएस के लिए निजी कॉलेजों के पेमेंट सीट पर बच्चों को राज्य सरकार के खर्च पर दाखिला दिलाया जाएगा।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)