तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि उनकी सरकार बजट सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। स्टालिन ने कहा कि डीएमके किसानों की दुर्दशा को देखते हुए कृषि संबंधी कानूनों को वापस लेने की शुरू से मांग कर रही है।
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एम के स्टालिन ने कहा कि डीएमके ने केंद्र के कृषि कानूनों के पास होने के बाद से किसानों के मुद्दे और केंद्रीय कृषि कानूनों के नकारात्मक प्रभाव को उठाया है। डीएमके कृषि संबंधी कानूनों को पास होने के बाद से ही इन्हें वापस लेने की मांग कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएए ने अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा किया है और यह उनके हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि डीएमके हमेशा ऐसे कानूनों के खिलाफ रही है।
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डीएमके प्रमुख ने अपनी पार्टी के सदस्य ए. तमिलारासी द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कृषि कानूनों और सीएए के मुद्दे को संबोधित करना उचित नहीं था, इसलिए इन विवादास्पद मुद्दों को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठाया जाएगा।
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