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महाराष्ट्र में कोरोना के कहर ने बढ़ाई चिंता, लॉकडाउन की संभावना, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत

महाराष्ट्र में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को अकेले महाराष्ट्र में 25,681 नए केस सामने आए, जिससे राज्य में लॉकडाउन की चर्चा होने लगी है। इस बारे में सीएम उद्धव ठाकरे ने भी संकेत देते हुए कहा कि यह विकल्प है।

फाइल फोटोः महाराष्ट्र शासन
फाइल फोटोः महाराष्ट्र शासन 

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों का बढ़ना लगातार जारी है। शुक्रवार को अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के 25,681 नए मामले सामने आए और संक्रमण के कारण 70 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लगने की चर्चा हो रही है। इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने भी आज लोगों को आगाह करते हुए लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं।

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राज्य में मिले ताजा मामलों के साथ कुल मामलों की संख्या 24,22,021 पहुंच गई है। इसी तरह देश में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद से मुंबई में शुक्रवार को पहली बार एक ही दिन में 3,000 से अधिक कोरोना के मामले दर्ज किए गए। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,063 नए मामले सामने आए, जिसके बाद शहर में कुल मामलों की संख्या 355,914 तक पहुंच गई, जिससे नागरिक स्वास्थ्य अधिकारियों को झटका लगा।

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बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य के दूरदराज के आदिवासी इलाकों में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के बाद नंदुरबार में सीएम उद्धव ठाकरे ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि भविष्य में लॉकडाउन ही एक विकल्प है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन भविष्य के लिए एक विकल्प है, क्योंकि मैं इसे देख सकता हूं। लेकिन मैं सभी लोगों से स्वैच्छिक सहयोग की उम्मीद करता हूं।

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उद्धव ठाकरे ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों को टीका लगाया गया है और जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा, शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी और स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा, "अब एक साल हो गया है और हम महामारी से जूझ रहे हैं। हमने इसे नियंत्रण में लाया है, लेकिन अब अचानक उछाल आया है, जो चिंता का विषय है।"

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वहीं राज्य के स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास ने आगाह किया कि यदि मामलों में मौजूदा दर से वृद्धि जारी रही, तो 1 अप्रैल तक, राज्य के सक्रिय मामले वर्तमान 1.77 लाख से 3 लाख हो सकते हैं। इश बीच सरकार ने सभी सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, ड्रामा हॉल आदि को केवल 50 प्रतिशत की क्षमता पर संचालित करने और सभी मानदंडों का पालन करने का आदेश दिया है।

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