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दिल्ली की बीजेपी सरकार के 71 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज, सीएम भी लिस्ट में शामिल: एडीआर रिपोर्ट

रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित पांच मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से एक मंत्री आशीष सूद पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा 248.85 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे अमीर मंत्री हैं।

दिल्ली की बीजेपी सरकार के 71 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज, सीएम भी लिस्ट में शामिल: एडीआर रिपोर्ट
दिल्ली की बीजेपी सरकार के 71 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज, सीएम भी लिस्ट में शामिल: एडीआर रिपोर्ट फोटोः PTI

चुनाव पर शोध करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, दिल्ली में शपथ लेने वाले सात मंत्रियों में से मुख्यमंत्री सहित पांच ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं एडीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली की नई सरकार के दो मंत्री अरबपति हैं। यह निष्कर्ष 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत स्व-शपथ हलफनामों पर आधारित है।

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एडीआर के विश्लेषण के अनुसार, सात में से पांच मंत्रियों (71 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि दो मंत्री (29 प्रतिशत) अरबपति हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित पांच मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से एक मंत्री आशीष सूद पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। आर्थिक लिहाज से कैबिनेट के दो मंत्री अरबपति हैं।

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सबसे अधिक घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री राजौरी गार्डन निर्वाचन क्षेत्र से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, जिनकी संपत्ति 248.85 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे कम घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री करावल नगर निर्वाचन क्षेत्र से कपिल मिश्रा हैं, जिनकी संपत्ति 1.06 करोड़ रुपये है। इसमें कहा गया है कि जिन सात मंत्रियों का विश्लेषण किया गया उनकी औसत संपत्ति 56.03 करोड़ रुपये है।

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सभी सात मंत्रियों ने देनदारियों की घोषणा की है, जिनमें नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रवेश साहिब सिंह पर सबसे अधिक 74.36 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। रिपार्ट के अनुसार, छह मंत्रियों (86 प्रतिशत) ने स्नातक स्तर या उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता घोषित की है जबकि एक मंत्री ने केवल 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उम्र के मामले में पांच मंत्री (71 प्रतिशत) 41 से 50 वर्ष के हैं, जबकि शेष दो (29 प्रतिशत) मंत्रियों की उम्र 51 से 60 वर्ष के बीच है। मंत्रिमंडल में केवल एक महिला मंत्री हैं जो खुद मुख्यमंत्री हैं।

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