दीपांकर ने बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा पर उठाया सवाल, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया

सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा को उच्चतम न्यायालय की अवमानना करार दिया। भट्टाचार्य ने एक बयान में कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की थी। इसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। यह अलोकतांत्रिक कदम है और उच्चतम न्यायालय की अवमानना है।’’

दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सीपीआई (एमएल) ने बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया के जरिए कथित हेरफेर के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने कहा, ‘‘हर दस नामों में से पांच को हटाने की साजिश रची गई। हमने सड़क से संसद और उच्चतम न्यायालय तक यह लड़ाई लड़ी है और यह संघर्ष जारी रहेगा।’’

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भट्टाचार्य ने राज्य की ‘डबल इंजन’ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘पिछले बीस वर्षों से बिहार में नोट चोरी, वोट चोरी, आरक्षण चोरी और जमीन कब्जा जैसी गतिविधियां जारी हैं। अब जब चुनाव नजदीक हैं, तो वे (सत्तारूढ़ दल) जनता को रिश्वत देकर सत्ता में लौटने की साजिश रच रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन बिहार की जनता एनडीए की इस कोशिश को नाकाम करेगी और मोदी-नीतीश की डबल इंजन सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी।’’

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यहां बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों क घोषणा की। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। वहीं मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।

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