मोदी सरकार 6 साल में भी नहीं लगा सकी स्विस बैंक में कालेधन का पता, संसद में अपनी नाकामी को किया स्वीकार

‘कालेधन पर वार, फिर एक बार मोदी सरकार’ जैसे नारों के जरिए सत्ता में आई केंद्र की मोदी सरकार स्विस बैंक में जमा कालेधन को लेकर अंधेरे में है। स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों या कंपनियों का कितना कालाधन जमा है, अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू करने के बाद भी मोदी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सोमवार को वित्त मंत्री ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा कराए पैसे में 2018 में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि उनकी सरकार स्विस बैंक में जमा भारतीयों के कालेधन के बारे में पता करने में लगातार जुटी हुई है। वित्त मंत्री के इस बयान से साफ हो गया कि सरकार को नहीं पता है कि स्विस बैंक में कितना कालाधन भारतीयों का जमा है। उन्होंने डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस अग्रीमेंट और ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ फाइनैंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत भारत को स्विट्जरलैंड में भारतीय नागरिकों के खातों में जमा धन के बारे में सितंबर 2019 से सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी।

अपने दूसरे कार्यकाल में स्विस बैंक में जमा भारतीय के धन के बारे में पता करने में नाकाम मोदी सरकार की वित्त मंत्री ने कलाधन पर नकेल कसने से जुड़े कई कानून गिना दिए। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इस कानून से क्या फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के अंदर और बाहर, दोनों ही मोर्चों पर कालेधन पर कार्रवाई की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कई कानून बनाए गए हैं।

स्विस बैंक टैक्स चोरों के पनाहगारों के तौर पर जाना जाता है। बीजेपी जब 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान जनता से वोट मांग रही थी उस वक्त कालेधन को देश में वापस लाना उसके सबसे बड़े मुद्दों में से एक था। स्विस बैंक से कालाधन लाने का सपना बीजेपी ने दिखाया था। इस मुद्दे पर बीजेपी को भारी समर्थन मिला था। मोदी सरकार अपना एक कार्यकाल पूरा कर चुकी है और उसने दूसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है। स्विस बैंक से कालाधन लाना तो दूर सरकार आंकड़ा तक पता नहीं कर पाई है।