हरियाणा की बीजेपी सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि कोरोना का वैक्सीन राज्य में सबसे पहले विधायकों और सांसदों को लगाई जाए। तर्क यह दिया गया है कि माननीय जन प्रतिनिधि हैं और लोगों से मिलना-जुलना होता है, ऐसे में उन्हें संक्रमण से बचाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले वैक्सीन दी जाए।
गौरतलब है कि हरियाणा से लोकसभा के 10 सांसद होते हैं। इनमें तीन केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन लोगों के लिए वैक्सीन की सिफारिश करते वक्त इनके जन प्रतिनिधि होने की दुहाई दी है लेकिन समें सरपंच, जिला परिषद चेयरमैन, मेयर, बोर्ड और निगमों के चेयरमैन या पार्षदों और निगम सदस्यों का जिक्र करना भूल गए।
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ध्यान रहे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा था कि कोरोना वैक्सीन आने पर सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स यानी हेल्थ केयर वर्कर्स आदि को यह वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा इसमें उन लोगों को भी प्राथमिकता पर वैक्सीन देने की बात थी जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं या जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है।
इसके अलावा दूसरी प्रथामिकता में सेना, पुलिस, फायर सर्विस और नगर निगमों आदि में काम करने वाले लोगों को शामिल करने की बात थी। लेकिन हरियाणा सरकार लाइन तोड़कर सबसे पहे माननीयों के लिए वैक्सीन चाहती है।
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