तेजस्वी का ऐलान- महागठबंधन सरकार बनी तो दिव्यांगों के लिए मंत्रालय और आयोग का होगा गठन

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो दिव्यांगों के लिए मंत्रालय और आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी तथा राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग अधिकार अधिनियम को मजबूती से लागू किया जाएगा।

पटना के बापू सभागार में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसैबिलिटीज के तत्वावधान में आयोजित राज्यव्यापी दिव्यांग अधिकार सम्मेलन में पहुंचे तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के बैकलॉग को सरकार बनने के 100 दिनों में पूरा किया जाएगा। हर पंचायत में दिव्यांग मित्रों की नियुक्ति की जाएगी और आवास योजना में पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

तेजस्वी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत दिव्यांग, विधवा एवं वृद्धजनों के लिए 1,500 रुपए हर माह दिए जाएंगे और हर साल 200 रुपए की वृद्धि की जाएगी। दिव्यांगों के लिए हर जिले में विशेष विद्यालय की स्थापना की जाएगी। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 20 साल पुरानी खटारा सरकार को बदलने के लिए आप सभी संकल्प लें। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 20 वर्षों में जिस सरकार ने दिव्यांगजनों के हितों के लिए कोई कार्य नहीं किया हो, उससे उम्मीद करना भी बेकार है।

आरजेडी नेता ने कहा कि जहां 20 वर्षों से दिव्यांगजनों को 400 रुपए पेंशन दिए जा रहे थे, वहीं हमारे 1,500 रुपए दिए जाने की घोषणा के बाद 1,100 रुपए पेंशन दिए जाने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय के माध्यम से गरीबों और दलितों को हक और अधिकार दिया। जहां पहले गरीबों को बैठने के लिए चारपाई नहीं दी जाती थी, वहीं लालू यादव ने उनके लिए कुर्सी और सत्ता में भागीदारी देने का कार्य किया। उन्होंने 'पढ़ना लिखना सीखो' के नारे को अमलीजामा पहनाने के लिए विशेष शिक्षा का कार्यक्रम दलितों और गरीबों के लिए चलाया।

तेजस्वी ने उपस्थित लोगों से एक मौका मांगते हुए कहा, "आप एक बार मौका दीजिए, मैं आपके हक और अधिकार के लिए काम करूंगा। चुनौतियों को हर पल हराते हुए आप सभी ने हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में शामिल होकर ये बता दिया कि आप निःशक्त नहीं, सशक्त हैं और हम आपके अधिकार को पंख देना चाहते हैं और वैसी सरकार देना चाहते हैं जिससे आप लोगों को इस बात का एहसास हो कि हम किसी से कम नहीं हैं।"