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जयराम रमेश ने SIR को लेकर चुनाव आयोग पर साधा निशाना, बोले- जनता अब ‘वोट चोरी’ बर्दाश्त नहीं करेगी

कांग्रेस नेता ने रावत के हवाले से कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं का मताधिकार छिना है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के तहत करीब 14 करोड़ मतदाता पहले ही मताधिकार से वंचित हो चुके हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश
कांग्रेस नेता जयराम रमेश 

  • जयराम रमेश ने कहा कि देश के नागरिक अब किसी भी रूप में ‘वोट चोरी’ बर्दाश्त नहीं करेंगे

  • विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन भी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने को प्रतिबद्ध

  • जयराम ने कहा कि निर्वाचन प्रणाली पर ‘‘कब्जे’’ के खिलाफ आवाजें लगातार तेज हो रही है

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को एक खबर का हवाला देकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक अब किसी भी रूप में ‘वोट चोरी’ बर्दाश्त नहीं करेंगे और विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन भी संविधान तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने को प्रतिबद्ध है।

जयराम रमेश ने क्या कहा?

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ओ.पी. रावत के एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सवाल उठाए।

कांग्रेस नेता ने रावत के हवाले से कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं का मताधिकार छिना है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के तहत करीब 14 करोड़ मतदाता पहले ही मताधिकार से वंचित हो चुके हैं।

रमेश ने रावत का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग कभी ‘‘विश्वसनीयता का स्वर्णिम मानक’’ माना जाता था, लेकिन अब उसकी साख को बहुत नुकसान पहुंच चुका है।

उन्होंने रावत के इस विचार का भी उल्लेख किया कि निर्वाचन आयोग के दो अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा लिए गए ‘‘अवैध फैसलों’’ को रोकने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए थे।

रमेश ने कहा कि निर्वाचन प्रणाली पर ‘‘कब्जे’’ के खिलाफ आवाजें लगातार तेज हो रही हैं।उन्होंने इस बात पर जोर दिया, ‘‘नागरिक अब किसी भी रूप में वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे।’’

कांग्रेस नेता ने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने को प्रतिबद्ध है। विपक्षी गठबंधन ने बुधवार को निर्वाचन आयोग मामले पर बैठक की थी और "वोट चोरी" के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की थी।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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