Kerala Budget 2026: ₹25 लाख हेल्थ इंश्योरेंस, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, मिशन समुद्र समेत बजट में कई बड़े ऐलान

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने शुक्रवार को राज्य सरकार का पहला बजट पेश करते हुए अगले पांच वर्षों के लिए विकास और कल्याण की व्यापक रूपरेखा सामने रखी। उन्होंने कहा कि स्पष्ट जनादेश के साथ सत्ता में आई यूडीएफ सरकार का यह संशोधित बजट ‘पुथुयुग केरल’ यानी ‘नए युग के केरल’ के निर्माण का रोडमैप है। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि राज्य 5.07 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बोझ और सीमित वित्तीय संसाधनों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अपने वादों को पूरा करेगी।

बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब दो सप्ताह पहले राज्य सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर बढ़ते कर्ज, बकाया देनदारियों और घटते संसाधनों की गंभीर तस्वीर पेश की थी। सतीशन ने कहा कि केरल का कर राजस्व अन्य राज्यों की तुलना में कम है और केंद्र से मिलने वाला हिस्सा भी घटा है। इसके बावजूद सरकार नए संसाधनों की पहचान कर राज्य की सामाजिक प्रगति को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास करेगी।

स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर बड़ा दांव

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र, जिन्हें कभी वैश्विक पहचान मिली थी, अब दबाव में हैं और युवा बेरोजगारी चिंता का विषय बनी हुई है। इसे देखते हुए ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। इसके लिए शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

शिक्षा क्षेत्र में अकादमिक परिषद का गठन, कॉलेजों में लोकपाल व्यवस्था, रोजगार तलाश रहे स्नातकों के लिए ब्रिज प्रोग्राम और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए ‘सेमेस्टर इन केरल’ योजना शुरू की जाएगी। कैंपस में रैगिंग रोकने के लिए ‘सिद्धार्थन स्टूडेंट डिस्ट्रेस ऐप’ और ‘सिद्धार्थन एंटी-रैगिंग एंड स्टूडेंट वेलफेयर एक्ट’ लागू किया जाएगा। सामान्य शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,477.57 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक प्रतिभा केंद्र की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये और स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन, परिवहन और बुनियादी ढांचे को मिलेगा बढ़ावा

तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबरीमाला, गुरुवयूर, कोट्टियम और तिरुवल्लम मंदिरों को तिरुपति मॉडल पर विकसित किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिलाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए 325 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना के तहत केएसआरटीसी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 600 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

परिवहन क्षेत्र के लिए 1,578 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम आउटर रिंग रोड परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड लाइट मेट्रो परियोजनाओं के प्रारंभिक कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये तथा कालीकट हवाई अड्डे तक एलिवेटेड कॉरिडोर की व्यवहार्यता जांच के लिए 1 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। कोच्चि-पेरुम्बावूर-अलुवा क्षेत्र को वैश्विक फर्नीचर हब और कोच्चि-त्रिशूर क्षेत्र को स्वर्ण विनिर्माण कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की गई है।

महिलाओं की सुरक्षा से लेकर वन्यजीव संरक्षण तक कई नई योजनाएं

महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए ‘मकालकोप्पम’ परियोजना शुरू की जाएगी और पुलिस थानों में अधिक महिला स्टेशन हाउस अधिकारियों की नियुक्ति होगी। मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए ‘ऑपरेशन तूफान’ हेतु 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के लिए नई आवास योजना लागू की जाएगी, जबकि दिव्यांगजनों के लिए बाधा-मुक्त पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए 243.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए 192.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए जाएंगे। राज्य में तेंदुए और बाघों की गणना भी कराई जाएगी।

समुद्री अर्थव्यवस्था, रोजगार और उच्च शिक्षा पर फोकस

मुख्यमंत्री ने अगले पांच वर्षों में केरल को वैश्विक समुद्री मानचित्र पर स्थापित करने के लिए ‘मिशन समुद्र’ की घोषणा की, जिसके लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 13 गैर-प्रमुख बंदरगाहों को ध्यान में रखते हुए नई समुद्री नीति बनाई जाएगी और एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।

सरकार ‘ग्लोबल जॉब वॉच टावर’ की स्थापना करेगी, जो भविष्य के रोजगार और कौशल जरूरतों पर नजर रखेगा। इसके पहले चरण के लिए 2 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं, ‘केरल नॉलेज वैली’ परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य को उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाना और छात्रों के विदेश पलायन को रोकना है। इसके अलावा त्रिशूर सरकारी मेडिकल कॉलेज और तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय के घटक कॉलेज का दर्जा दिया जाएगा।

बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए सप्लाई चेन मॉडल लागू करेगी, भूमि के उचित मूल्य की समीक्षा करेगी और केंद्र से लंबित वित्तीय बकाया प्राप्त करने के प्रयास तेज करेगी। वहीं नई दिल्ली में श्री नारायण गुरु की प्रतिमा एवं सांस्कृतिक केंद्र तथा एर्नाकुलम में अभिनेता सलीम कुमार की स्मृति में स्मारक के निर्माण की भी घोषणा की गई।