मध्य प्रदेश: किसानों को कमलनाथ सरकार की एक और सौगात, बिजली बिल आधा करने की प्रक्रिया शुरू

मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद से कांग्रेस की सरकार लगातार किसानों के हक में फैसले ले रही है। किसानों को सरकार ने एक और सौगात दी है। सरकार 10 हार्सपावर तक की बिजली का उपयोग करने वाले किसानों का आधा बिजली बिल माफ करने जा रही है। अब इन किसानों को बिल की आधी रकम ही जमा करना होगी।

राज्य सरकार ने किसानों के बकाया का ब्योरा पॉवर मैनेजमेंट कंपनी से मांगा है। राज्य के ऊर्जा विभाग की ओर से पॉवर मैंनेजमेंट कंपनी के संचालक को बुधवार को लिखे पत्र में कहा गया है कि मंत्रि-परिषद के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए वित्त विभाग ने ऊर्जा विभाग से कृषि उपभोक्ताओं के संदर्भ में जानकारी मांगी है। वहीं दूसरी ओर ऊर्जा विभाग ने विद्युत कंपनियों से किसानों के बिल का ब्यौरा मांगा है।

खबरों के अनुसार, ऊर्जा विभाग ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से 10 हार्सपॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं के बकाया की दिसंबर 2018 तक की स्थिति का ब्यौरा मांगा है। इसके बाद ही किसानों का आधा बिल माफ किया जाएगा।

ज्ञात हो कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से बिजली बिल आधा करने का वादा किया था। उसी वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने यह प्रक्रिया अपनाई है।

इससे पहले राज्य में सरकार गठन के कुछ ही घंटों के भीतर कमलनाथ की सरकार किसानों की कर्जमाफी का ऐलान किया और राज्य के लाखों किसानों को राहत दी थी। किसानों से कर्जमाफी का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान किया था, जिसे सरकार बनते ही पूरा कर दिया गया।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)