महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा-सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण बिल के मसौदे को दी मंजूरी, आज विधानसभा में होगा पेश

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कोटा पर एक आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) की रिपोर्ट और मसौदा विधेयक आज महाराष्ट्र विधानमंडल के एक दिवसीय विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। सत्र का मुख्य एजेंडा मराठा कोटा है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे की अध्यक्षता में एमएसबीसीसी ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच करने वाली अपनी विस्तृत रिपोर्ट शुक्रवार 16 फरवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपी थी।

शिंदे सरकार आज महाराष्ट्र विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित कर रही है जो मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के लंबे समय से लंबित मुद्दे के लिए क्रांतिकारी हो सकता है। हालांकि मंत्री छगन भुजबल जैसे प्रमुख ओबीसी नेता संशय में हैं।

सरकार के लिए बड़ी चुनौती अपने वादों को पूरा करना है - मौजूदा ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा कोटा देना - यह एक मुश्किल काम है, जिसमें विकल्प बहुत कम हैं।