कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने किए चुनावी फैसले, तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा

लोकसभा चुनावों की तारीखें घोषित होने में अब संभवत: दो सप्ताह का ही समय रह गया है, ऐसे में मोदी सरकार ताबड़तोड़ चुनावी फैसले लेने में जुट गई है। चुनावों के मद्देनज़र मोदी सरकार ने एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को साधने की कोशिश की है, वहीं मुस्लिम महिलाओं को रिझाने का भी प्रयास किया है। साथ ही मध्यवर्ग और कामकाजी लोगों को साधने के लिए दिल्ली-एनसीआर के लिए भी घोषणाएं की गई हैं।

मंगलवार शाम हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मंहगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है। इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 9 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो जाएगा।

इसके अलावा सरकार ने एनसीआर में मध्यवर्ग और कामकाजी लोगों को रिझाने के लिए दिल्ली और मेरठ के बीच में आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई बैठक में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्‍ट के दूसरे फेज को भी मंजूरी दी गई।

तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी

एक और चुनावी फैसले में सरकार ने मुसलमानों में एक साथ तीन तलाक की प्रथा से जुड़े अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी। यह अध्यादेश आने के बाद मुसलमानों में एक साथ तीन तलाक कहने पर पुरुष को सजा का प्रावधान है।

गौरतलब है कि तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत को खत्म करने के बारे में संसद में पेस किया गया विधेयक फिलहाल राज्यसभा में लंबित है। मौजूदा लोकसभा के भंग होने के साथ ही तीन जून को यह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा।

कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब यह अध्यादेश पिछले लगभग एक साल में तीसरी बार प्रभावी हो रहा है।

मोदी सरकार ने कुछ और फैसले भी लिए हैं:

• बजट घोषणा के मुताबिक मत्‍स्‍य विभाग में सचिव और संयुक्‍त सचिव का एक-एक पद बनाया जाएगा
• अंतरिक्ष विभाग के तहत एक नई कंपनी बनाई जाएगी
• चिटफंड योजनाओं पर पाबंदी लगाने के लिए अध्‍यादेश को मंजूरी
• देश में तेल और गैस की खोज के लिए लाइसेंस और खोज नीति में सुधारों को हरी झंडी
• खादी ग्रामोद्योग विकास योजना-ग्रामीण फेज दो को मार्च 2019 के बाद भी जारी रखा जाएगा
• ग्रिड कनेक्‍टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के दूसरे फेज को मंजूरी
• चंडीगढ़ के सारंगपुर में पीजीआईएमईआर के लिए 50.76 एकड़ जमीन दी जाएगी