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मोदी सरकार के महकमे खुलेआम कर रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन, नाराज चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

मोदी सरकार के कई विभागों ने आचार संहिता का उल्लंघन खुलेआम कर रहे हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई है। साथ ही आयोग ने रेलवे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

फोटो: सोशल मीडिया 
फोटो: सोशल मीडिया  

मोदी सरकार और बीजेपी सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और कई मामलों में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सबसे पहले बात करते है रेलवे और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की। जहां आचार संहिता लागू होने के बाद भी टिकटों पर अभी पीएम मोदी की तस्वीर मौजूद है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताते हुए दोनों मंत्रालायों को खत लिखा है और पूछा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अभी तक टिकटों पर तस्वीर क्यों मौजूद है।

Published: 27 Mar 2019, 11:02 AM IST

खबरों के मुताबिक, आयोग ने रेल मंत्रालय और नागरिक उड्डयन को खत लिखकर पूछा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी रेल टिकट से प्रधानमंत्री की तस्वीरें क्यों नहीं हटाई गई। इसके अलावा तस्वीर लगी हवाई यात्रा पास लोगों को क्यों जारी की गई। चुनाव आयोग ने दोनों मंत्रालयों से 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। बता दें कि 20 मार्च को तृणमूल ने इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की थी।

Published: 27 Mar 2019, 11:02 AM IST

हालांकि तृणमूल कांग्रेस की आपत्ति के बाद पीएम मोदी की तस्वीर वाले रेल टिकटों के कुछ बंडल वापस ले लिए गए थे लेकिन एयर इंडिया के बोर्डिंग पास पर अब भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। एयर इंडिया के प्रवक्ता धनंजय कुमार ने कहा कि जनवरी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान इस तरह के बोर्डिंग पास छापे गए थे। साथ ही कहा कि तस्वीरें तीसरे पक्ष के विज्ञापनों का हिस्सा हैं।

Published: 27 Mar 2019, 11:02 AM IST

चुनाव आयोग ने बायोपिक फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी' के 4 निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि फिल्म को राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ का पोस्टर प्रकाशित करने पर 20 मार्च को दो समाचार पत्रों को भी नोटिस जारी किया था। अब चुनाव आयोग ने इसी के तहत फिल्म के प्रोड्यूसर से जवाब मांगा गया है। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि फिल्म रिलीज को चुनाव तक टाल दिया जाए। बता दें कि फिल्म रिलीज़ होने की तारीख 5 अप्रैल है। पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को मतदान होना है।

दूसरी ओर चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा घोषित न्यूनतम आय योजना यानी ‘न्याय’ की आलोचना पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने एक नोटिस भेजकर राजीव कुमार से इस बारे में सफाई मांगी है। बता दें कि राजीव कुमार ने राहुल गांधी के ऐलान के बाद कहा था था कि कांग्रेस पार्टी ‘चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह और कर सकती है।’ गौरतलब है कि राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष है और एक उच्च पद पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उनका यह बयान आचार संहिता का उल्लघंन माना जा सकता है।

इसे भी पढ़ें: कांग्रेस के ‘न्याय’ की आलोचना पर चुनाव आयोग ने नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार से मांगी सफाई

Published: 27 Mar 2019, 11:02 AM IST

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Published: 27 Mar 2019, 11:02 AM IST