राहुल गांधी को अब सरकारी बंगला खाली करने का मिला नोटिस, कांग्रेस ने कहा- नफरत की हद

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद अब बतौर सांसद आवंटित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। लोकसभा हाउसिंग कमेटी द्वारा भेजे गए नोटिस में उन्हें 22 अप्रैल तक लुटियंस दिल्ली में स्थित आधिकारिक बंगला खाली करने को कहा गया है। राहुल गांधी को 2004 में लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद दिल्ली तुगलक लेन पर 12 नंबर बंगला आवंटित किया गया था।

इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने बीते शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया था। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से एक मानहानि के चार साल पुराने केस में दो साल की सजा सुनाए जाने के दूसरे दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था। इसके चार दिन बाद अब उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है।

राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस भेजे जाने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह राहुल गांधी के प्रति बीजेपी की नफरत को दर्शाता है। नोटिस दिए जाने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए, व्यक्ति उसी घर में रहना जारी रख सकता है। 30 दिनों की समयावधि के बाद, कोई व्यक्ति बाजार दरों पर किराए का भुगतान करके उसी घर में रहना जारी रख सकता है। राहुल गांधी 'जेड' प्लस सुरक्षा श्रेणी में आते हैं।

हालांकि, लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से ही राहुल गांधी से सरकारी बंगला खाली कराए जाने की आशंका जताई जा रही थी। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद जिस तेजी से स्पीकर ने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की, उसे देखते हुए बंगले को लेकर भी कुछ ऐसे ही कदम की पूरी संभावना जताई जा रही थी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस इसके लिए पहले से पूरी तरह तैयार थे।

इस बीच सोमवार को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में धरना दिया और विजय चौक तक मार्च निकाला। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई सांसद, डीएमके, आरएसपी, एनसीपी, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए।