
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट, देश में एलपीजी की किल्लत और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर आज दावा किया कि सभी भारतीय नागरिक जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य को ‘सरेंडर’ कर दिया है।
दरअसल ईरान जंग के कारण पहले से ही देश में रसोई गैस की भारी किल्लत और शेयर बाजार में लगातार गिरावट के बीच भारतीय रुपया भी लगातार गिरने के नए रिकॉर्ड बनाए जा रहा है। रुपया सोमवार को दिन में कारोबार के दौरान अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 95 के स्तर को पार कर गया और अंत में 94.78 (अस्थायी) रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रुपये में इस गिरावट को लेकर ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि रुपया डॉलर के मुकाबले 95 से 100 की तरफ बढ़ रहा है, शेयर बाजार धाराशायी हो चुका है, अर्थव्यवस्था ढह गई, नौकरियां चली गईं, आय गिर रही, बचत खत्म हो गई और सिलेंडर उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने आगे कहा, ‘‘ऐसा क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है।’’ राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी और अपने वित्तीय ढांचे की रक्षा करने के लिए बेताब हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीय जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य को ‘सरेंडर’ कर दिया है।
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इससे पहले राहुल गांधी ने सोमवार को केरल में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों से पहले मतदाताओं से कई कल्याणकारी वादे किए। उन्होंने सत्तारूढ़ वामपंथी दलों और बीजेपी के बीच "गुप्त मिलीभगत" का आरोप लगाया। अदूर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चुनावी लड़ाई को यूडीएफ और वाम-बीजेपी के अप्रत्यक्ष गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला बताया। उन्होंने कहा, "एक तरफ यूडीएफ है और दूसरी तरफ वाम और बीजेपी का गठबंधन है।" उन्होंने "छिपे हुए हाथ" का हवाला देते हुए तर्क दिया कि बीजेपी वाम को राष्ट्रीय स्तर पर एक वास्तविक चुनौती के रूप में नहीं देखती है।
राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी का वास्तविक रूप से विरोध करने वाले नेताओं को दबाव और जांच का सामना करना पड़ता है। अपने खिलाफ मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और वामपंथी नेतृत्व को इस तरह की गहन जांच का सामना नहीं करना पड़ता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केरल के विवादास्पद मुद्दे सबरीमाला पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया ताकि सीपीआई (एम) को राजनीतिक रूप से नुकसान न पहुंचे।
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कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केरल में वामपंथी सरकार अब सच्ची वामपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करती और इसके बजाय बीजेपी के समान "कार्पोरेट-हितैषी" नीतियां अपना रही है। उन्होंने रबर किसानों की दुर्दशा की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और श्रमिकों और छोटे उत्पादकों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए केंद्र और राज्य दोनों की आलोचना की।
यूडीएफ को जनहितैषी विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हुए राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण आश्वासनों की घोषणा की। जिसमें राज्य द्वारा संचालित बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए 1,000 रुपए का मासिक भत्ता और कल्याणकारी पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए करना शामिल है। राहुल गांधी ने प्रत्येक परिवार के लिए 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर, लघु उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए के ऋण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित मंत्रालय के गठन का भी वादा किया।
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