
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बुधवार को पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। यह पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भ्रष्टाचार के आरोप में मुक्तसर के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) राजेश त्रिपाठी को निलंबित किया गया था।
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पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, "पंजाब में पुलिस अधिकारी उन मामलों की पहचान करने की कवायद कर रहे हैं, जहां पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है या उनके खिलाफ कदाचार के आरोप हैं। सबूतों को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। अब तक भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के कारण कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक 52 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है।
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डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस बल में काली भेड़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब पुलिस अपने सांझ प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को नागरिक-अनुकूल पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मोटर वाहन चोरी में ई-एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस के मॉडल का पालन कर रहे हैं, जहां शिकायतकर्ता या तो सांझ केंद्र जा सकते हैं या वेब पोर्टल खोलकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसे ई-पुलिस स्टेशन पर भेज दिया जाएगा।"
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पंजाब सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि अगर वे अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का मूल्यांकन जनता और स्थानीय विधायकों से लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं और अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।
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पंजाब सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम भ्रष्टाचार पर काबू पाने और सरकार के कामकाजी माहौल को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कदम का उद्देश्य भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना और पंजाब को एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देना है। इससे पहले भी पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
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भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने वाट्सएप नंबर 9501200200 जारी किया था, ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लोग शिकायत कर सकें। सरकारी आंकड़े दावा करते हैं कि इसके बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इस नंबर के जारी होने के बाद सरकार को भ्रष्टाचार के कई मामले मिले और जांच के बाद गिरफ्तारियां भी हुईं। जानकारी के अनुसार, विजिलेंस ने भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों से लेकर आईएएस अधिकारियों तक पर शिकंजा कसा है।
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