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राफेल पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला: कहा, ‘कल्चर ऑफ क्रोनी कैपिटलिज़्म’ बन गया है सरकार का डीएनए

राफेल विमान सौदे में मोदी सरकार के कार्पोरेट दोस्तों की वजह से देश को 1,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, और इस मामले में रक्षा मंत्री देश के सामने सच नहीं रख रही हैं। यह आरोप कांग्रेस ने शुक्रवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में लगाए।

By विश्वदीपक

Updated: 27 Jul 2018, 8:25 PM IST

फोटो : सोशल मीडिया

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि, “60,145 करोड़ रुपए के राफेल विमान सौदे ने साबित कर दिया कि ‘कल्चर ऑफ क्रोनी कैपिटलिज़्म’ यानि 3सी मोदी सरकार का डीएनए बन गया है।” उन्होंने कहा कि ‘झूठ परोसना’ व ‘छल-कपट का चक्रव्यूह बुन’ देश को बरगलाना ही अब सबसे बड़े रक्षा सौदे में बीजेपी का मूल मंत्र है। सुरजेवाला ने बताया कि वास्तविकता यह है कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की एकतरफा खरीद से सीधे-सीधे ‘गहरी साजिश’, ‘धोखाधड़ी’ और ‘सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के षडयंत्र’ की बू आती है।

सुरजेवाला ने अपने इन दावों और आरोपों के संबंध में कुछ दस्तावेज पेश किए। इन दस्तावेज़ों के जरिए यह साबित करने का दावा किया गया है कि कैसे इस सौदे में देश से झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने बताया कि राफेल विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसां एविएशन ने 13 मार्च, 2014 को एक ‘वर्कशेयर समझौते’ के रूप में सरकारी कंपनी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से 36,000 करोड़ रु. के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘क्रोनी कैपिटलिज़्म प्रेम’ तब जगजाहिर हो गया, जब 10 अप्रैल, 2015 को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की घोषणा के फौरन बाद सरकारी कंपनी, एचएएल को इस सबसे बड़े ‘डिफेंस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट’ से दरकिनार कर निजी क्षेत्र की एक कंपनी को दे दिया गया।

सुरजेवाला ने दावा किया कि जिस निजी कंपनी, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को यह ‘डिफेंस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट’ दिया गया, उसे लड़ाकू विमानों के निर्माण का कोई अनुभव नहीं था। इतना ही नहीं फ्रांस में 10 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की घोषणा किए जाने से महज 12 दिन पहले यानी 28 मार्च, 2015 को ही रिलायंस डिफेंस लिमिटेड अस्तित्व में आई। यानी इससे पहले यह कंपनी थी ही नहीं। उस समय तक रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के पास लड़ाकू विमान बनाने का लाइसेंस तक नहीं था।

कांग्रेस ने दावा किया इस सौदे की घोषणा होने के 14 दिन बाद रिलायंस धीरूभाई अंबानी समूह ने एक और कंपनी रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड बनाई और इस कंपनी ने वाणिज्य मंत्रालय में लड़ाकू विमान बनाने का लाइसेंसे लेने के लिए आवेदन दिया। इस कंपनी के आवेदन पर उसे वाणिज्य मंत्रालय ने लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन न तो आवेदन करते समय और न ही 22 फरवरी 2016 को लाइसेंस हासिल करते समय इस कंपनी के पास न तो कोई जमीन थी, और न ही कोई इमारत जिसमें लड़ाकू विमान बनाए जा सकें।

एक और चौंकाने वाला खुलासा यह किया गया कि रिलायंस धीरूभाई अंबानी समूह ने स्वंय 16 फरवरी 2017 को एक प्रेस रिलीज़ में ऐलान किया कि उसे फ्रांस की दसां एविएशन से 30,000 करोड़ का ‘ऑफसेट कांट्रेक्ट’ और एक लाख करोड़ रुपए का ‘लाईफसाईकल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट’ मिल गया है। (देखें नीचे दिया गया रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह का प्रेस रिलीज़)