
ज्ञानेश कुमार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए
पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने देशद्रोह किया
पीएम और गृह मंत्री को जांच का सामना करना होगा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद और विवाद की खबरों के बीच गुरुवार को आरोप लगाया कि देश की चुनावी प्रणाली के साथ जो किया गया है वह देशद्रोह है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जांच का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए और मामले में गवाह बनना चाहिए।
राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ज्ञानेश कुमार को सबसे पहले तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार को समझना चाहिए कि उनका कृत्य राष्ट्र के खिलाफ है। हम एक ऐसी जगह पर हैं, जहां इससे पहले कभी नहीं थे। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश ऐसे पॉइंट पर आ गया है। ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप बहुत पढ़े-लिखे हैं। समझिए कि क्या हो रहा है। आपने जो किया है वह भारत के खिलाफ है आपको वोटों की रक्षा करनी चाहिए थी।"
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को पीएम मोदी ने नियुक्त किया और उनके खिलाफ लिखे मेरे लेटर पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, क्योंकि पीएम मोदी, अमित शाह उन्हें बचाते हैं। हमारे पास कई सबूत हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी कृत्य करने वालों को नतीजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है, वह राष्ट्र के खिलाफ है और इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ जांच होगी। उन्होंने मोदी और शाह का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि ये सभी लोग देशद्रोही हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के खिलाफ काम किया है।
राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक माहौल में काम करने वाला कोई नेता यह नहीं कह सकता कि वह 30 साल या 50 साल तक शासन में रहेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता-विरोधी माहौल का सामना हर नेता को करना पड़ता है। राहुल गांधी ने इस बात पर हैरानी जताई कि मोदी, शाह और बीजेपी को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन के इराक और उतर कोरिया में सत्ता-विरोधी माहौल नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता।
कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि वोट खत्म कर दिया जाएगा तो संविधान भी खत्म हो जाएगा और (निर्वाचन) संस्था भी बेमानी हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ वोट पर नहीं, बल्कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पूरी तरह साबित होता है कि पिछले कई चुनावों में धांधली हुई है।
राहुल गांधी ने कहा कि ‘‘वोट चोरी’’ से "कानून’’ चोरी होता है और फिर ‘‘संस्था’’ चोरी होती है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी से सांसद बने नेताओं द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अवैध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले छह महीनों में सब कुछ साफ हो जाएगा।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्ष 2023 में एक विधेयक पारित कर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों को किसी भी कानूनी प्रक्रिया से मुक्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दो निर्वाचन आयुक्तों के पत्रों के बाद भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला ऊपर बैठा है।
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इससे पहले, राहुल गांधी ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा था कि संविधान के दुश्मन बेनकाब हो गए हैं और न्याय होकर रहेगा। उन्होंने बुधवार को कहा था कि ‘‘वोट चोरी’’ संविधान पर सीधा हमला है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) तथा निर्वाचन आयोग ने इसे अंजाम देकर ‘देशद्रोह’ का कृत्य किया है।
दरअसल, अंग्रेजी दैनिक ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की खबर में दावा किया गया है कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने देशभर में मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान नाम जोड़े और हटाए जाने समेत कई मुद्दों पर आपत्तियां जताई थीं, लेकिन उनको बिना कोई जानकारी दिए कई फैसले लिए गए। दूसरी तरफ, निर्वाचन आयोग ने सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा कि विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग मत होना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है तथा उसके सभी फैसले स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं।
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